अमेरिका की फार्मा प्रोडक्ट पर टैरिफ की घोषणा से उत्तराखंड का फार्मा उद्योग हिला, नौकरियां खतरे में
देहरादून, 27 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पैटेंटेड फार्मास्युटिकल उत्पादों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा ने उत्तराखंड के फार्मा उद्योग को गहरी चिंता में डाल दिया है। राज्य, जो भारत का प्रमुख दवा निर्यात केंद्र है, यहां की 285 फार्मा इकाइयों (जिनमें से 242 डब्ल्यूएचओ प्रमाणित हैं) पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका उत्तराखंड के फार्मा निर्यात का एक बड़ा बाजार है, और इस टैरिफ से राज्य की अर्थव्यवस्था को 20-30 प्रतिशत राजस्व हानि हो सकती है, जिससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
ट्रंप ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, “1 अक्टूबर 2025 से, हम किसी भी ब्रांडेड या पैटेंटेड फार्मास्युटिकल उत्पाद पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि कंपनी अमेरिका में अपना विनिर्माण प्लांट न बना रही हो।” यह कदम अमेरिकी स्वास्थ्य बिलों को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए यह झटका साबित हो रहा है। भारत अमेरिका को सालाना 30 अरब डॉलर का फार्मा निर्यात करता है, जिसमें 31 प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी बाजार का है। 2024 में 3.6 अरब डॉलर और 2025 की पहली छमाही में ही 3.7 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है।
उत्तराखंड पर केंद्रित प्रभाव: निर्यात और रोजगार का संकट
उत्तराखंड में फार्मा सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था का 15-20 प्रतिशत योगदान देता है, जो 2-3 अरब डॉलर का बाजार है। यहां 6 यूएस एफडीए-अप्रूव्ड प्लांट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और ब्रांडेड दवाओं पर निर्भर हैं। टैरिफ से इनकी कीमतें 13-14 प्रतिशत बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य से अमेरिका को निर्यात 10-15 प्रतिशत गिर सकता है, जिससे 5,000-10,000 नौकरियां प्रभावित होंगी।
उत्तराखंड उद्योग संघ के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया, “हमारा सेक्टर ‘वेट-एंड-वॉच’ मोड में है। जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ नहीं लगेगा, जो हमारे 90 प्रतिशत निर्यात का हिस्सा हैं, लेकिन ब्रांडेड उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क से सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। अमेरिका में प्लांट सेटअप 3-5 साल और 50-60 प्रतिशत महंगा पड़ेगा।” डीएवी कॉलेज की प्रो. देवना शर्मा ने इसे “रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी जवाब” करार दिया।
| प्रभावित क्षेत्र | विवरण | अनुमानित नुकसान |
|---|---|---|
| निर्यात मूल्य | राज्य का अमेरिकी फार्मा निर्यात कुल का 20-30% | 20-30% गिरावट, 500-700 मिलियन डॉलर हानि |
| रोजगार | 285 इकाइयों में हजारों मजदूर | 5,000-10,000 नौकरियां खतरे में |
| कंपनियां | सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज जैसी लोकल यूनिट्स | उत्पादन कटौती, स्टॉक में 2-4% गिरावट |
| अप्रत्यक्ष असर | यूरोप/अफ्रीका बाजारों पर शिफ्ट | R&D निवेश में कमी, उत्पादन लागत वृद्धि |
राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दर्द
भारतीय फार्मा उद्योग, जो अमेरिका को 47 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है, पर तत्काल प्रभाव कम है क्योंकि जेनेरिक्स इससे मुक्त हैं। लेकिन पैटेंटेड दवाओं पर निर्भर कंपनियां जैसे सन फार्मा (2.1-2.3 अरब डॉलर अमेरिकी राजस्व), डॉ. रेड्डीज (1.5 अरब डॉलर) और लुपिन (1.1 अरब डॉलर) प्रभावित होंगी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.5 प्रतिशत गिरा, और शेयरों में 2-4 प्रतिशत की गिरावट आई।
फार्मेक्सिल के नमित जोशी ने कहा, “अमेरिका में वैकल्पिक सप्लाई 3-5 साल लेगी, जो भारत को फायदा दे सकती है।” लेकिन ओआरएफ रिपोर्ट के अनुसार, 10-15 प्रतिशत टैरिफ से भी भारतीय मार्जिन प्रभावित होंगे, और अमेरिकी दवा कीमतें 20-25 प्रतिशत बढ़ेंगी, जिससे 6-7 अरब डॉलर का बोझ पड़ेगा।
सरकार और उद्योग की प्रतिक्रिया
भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) मामले की निगरानी कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, “हम प्रभाव का आकलन कर रहे हैं।” आरबीआई गवर्नर संजय माल्होत्रा ने कहा कि प्रभाव न्यूनतम होगा, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों को विशेष सहायता दी जाएगी। उद्योग संगठन आईपीए के सुधर्शन जैन ने सीएनबीसी को बताया, “जेनेरिक्स पर प्रभाव न्यूनतम, लेकिन लंबे समय में सप्लाई चेन बाधित हो सकती है।”
ट्रंप प्रशासन का यह कदम सेक्शन 232 के तहत है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देता है। भारत “फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड” बने रहने के लिए यूरोपीय बाजारों की ओर रुख कर सकता है।
उत्तराखंड के लिए सबक: राज्य सरकार को तत्काल राहत पैकेज और नए बाजारों के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। यदि टैरिफ लागू हुआ, तो दुर्गा पूजा से पहले ही स्थानीय इकाइयों में छंटनी शुरू हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय उद्योग विभाग से संपर्क करें।