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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: पांच जिलों के डीएम बदले, 44 अधिकारियों के तबादले

 

देहरादून, 13 अक्तूबर। उत्तराखंड सरकार ने रविवार शाम एक व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस, आईएफएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा के कुल 44 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में राज्य के पांच जिलों—नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़—के जिलाधिकारियों को भी बदल दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार ने इस कदम को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया बताया है।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह का स्थानांतरण कर उन्हें महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ अपर सचिव नियोजन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके स्थान पर लालित मोहन रयाल (आईएएस) को नैनीताल का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। चमोली में गौरव कुमार (आईएएस) को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें विशेष रूप से विकास कार्यों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी दी गई है। बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भी जिलाधिकारियों को बदला गया है, हालांकि इन जिलों के नए अधिकारियों के नामों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि इन जिलों में स्थानीय विकास, पर्यटन और सीमावर्ती सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए यह परिवर्तन किए गए हैं।

इसके अलावा, शासन स्तर पर भी कई अहम तबादले किए गए हैं। आईएएस पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव राजस्व विभाग बनाया गया है, जबकि विनीत कुमार से वन विभाग का कार्यभार हटाकर उन्हें अपर सचिव श्रम विभाग में तैनात किया गया है।

आईएफएस और पीसीएस स्तर पर भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए हैं। वन और राजस्व विभागों से जुड़े दस से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। इन तबादलों का असर प्रदेश के प्रमुख विभागों—राजस्व, पंचायती राज, कृषि, वन और श्रम—पर सीधा पड़ेगा।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा यह कदम नियमित प्रशासनिक समीक्षा के तहत उठाया गया है। सरकार का मानना है कि विभिन्न जिलों और विभागों में नई ऊर्जा और ताजगी लाने के लिए समय-समय पर अधिकारियों का स्थानांतरण आवश्यक होता है। यह भी माना जा रहा है कि आगामी पर्यटन सीजन और पर्व-त्योहारों को देखते हुए यह फेरबदल स्थानीय प्रशासनिक तैयारियों को और मजबूत करेगा।

राज्य में पिछले कुछ वर्षों से आईएएस और पीसीएस स्तर के तबादले या तो मौसमी कार्य योजनाओं या चुनावी तैयारियों के संदर्भ में किए जाते रहे हैं। इस बार भी सरकार ने विकास योजनाओं—खासकर पर्यटन, कृषि, पंचायतीराज और आपदा प्रबंधन—को गति देने के लिए यह व्यापक फेरबदल किया है।

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