बहस : कितना उचित है सुप्रीम कोर्ट का अपने ही पूर्व फैसलों को पलटना ?

 

-धनंजय महापात्रा-

बुधवार को, दो-जजों की एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यह अवलोकन किया कि अदालत दर्द से घिरी हुई है क्योंकि ‘‘पिछली बेंचों द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनरावृत्ति और उन्हें बाद की बेंचों द्वारा पलटने’’ की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। विडम्बना यह है कि यह टिप्पणी उसी दिन आई जब देश ने अपने 75 वर्षीय संविधान का जश्न मनाया — जिसे सुप्रीम कोर्ट और न्यायविद् दोनों एक जीवित दस्तावेज़ के रूप में पहचानते हैं, जो समय के साथ पारित व्याख्याओं के साथ गतिशील रूप लेता है।

अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी समय अपनी ही रुलिंग्स को पलटना, अनुच्छेद 141 के उद्देश्य — अर्थात् सुप्रीम कोर्ट-घोषित कानून का भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होना — के अनुरूप ही है। क्या किसी विशिष्ट कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण में परिवर्तन से अनुच्छेद 141 कमजोर हो जाता है? निश्चित रूप से नहीं।

उदाहरण के लिए, AK गोपालन के मई 1950 के निर्णय को लें। सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ — सीजेआई हरिलाल जे. कानिया तथा जस्टिस एस. फज़ल अली, एम. पतंजलि सास्त्री, एम.सी. महाजन, बिजन के मुख़र्जी और एस.आर. दास — ने 4:2 बहुमत से मौलिक अधिकारों को सीमित अर्थ दिया और एक व्यक्ति की रोधानाशक हिरासत (preventive detention) को बिना खुलासे के कायम रखा। क्या मौलिक अधिकारों के इस दृष्टिकोण को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए थी या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी?

भारत ने इस बात से लाभ उठाया है कि बाद के निर्णयों ने मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए, 1967 के Golaknath मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के मौलिक अधिकार भाग में संशोधन नहीं कर सकती। अपने समय की सबसे बड़ी पीठ — केसवानंद भगवती की पीठ — ने 1973 में गोलकनाथ सिद्धांत का विस्तार करते हुए कहा कि संविधान की वह बड़ी संरचना, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, संशोधित नहीं की जा सकती।

इन प्रेरक निर्णयों के बावजूद, 1976 में पाँच-जजों की एक सुप्रीम कोर्ट पीठ — जिसमें जस्टिस एच.आर. खानना की अपवादात्मक उपस्थिति रही — ने ADM Jabalpur मामले में, चौदहवां संशोधन के बाद आपातकाल की घोषणा के दौरान अधिकारों को निलंबित कर दिया था और कहा कि जीवन का अधिकार समेत कई अधिकार निलंबित हो सकते हैं। सोचिये अगर आज भी देश की रक्षा के नाम पर ऐसा लाइसेंस मिल जाए तो सरकारों के पास नागरिकों के अधिकार essentially समाप्त करने का अधिकार निहित हो जाता। सौभाग्य से, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मनेका गांधी मामले (1978) में AK गोपालन के उस फैसले को पलट दिया। यद्यपि ADM Jabalpur के समय के अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशों — जैसे YV चंद्राचूड़ और PN भगवती, जिन्होंने पीआईएल (PIL) के उपकरण का उपयोग करके वंचितों के अधिकारों की रक्षा की — ने मूल अधिकारों की अविनाशीता के समर्थन में विचार व्यक्त किए थे, परन्तु ADM Jabalpur के विरुद्ध उनका विरोध सार्थक रहा।

यदि अनुच्छेद 141 के बारे में सख्त और अपरिवर्तनीय दृष्टि रखी जाती — जैसा कि कुछ न्यायाधीशों ने आज भी कहा — तो वे ADM Jabalpur जैसी न्यायिक भूलों के लिए प्रायश्चित नहीं कर पाते। वास्तव में ADM Jabalpur का दोष ऐसा था जिसे बाद के वर्षों में सर्वोच्च ने सुधार कर दिखाया।

प्राइवेसी के अधिकार के संदर्भ में भी ऐसा ही दृश्य रहा है। पहले यह कहा जाता था कि गोपनीयता कोई मौलिक अधिकार नहीं है — ऐसा विचार पहली बार आठ-जजों की पीठ ने MP Sharma मामले (1954) में रखा था और 1962 में छह-जजों की पीठ ने इसे दोहराया। परन्तु बाद में, 2017 के K Puttaswamy मामले की नौ-जजों की पीठ ने प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और ADM Jabalpur के विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों की समीक्षा न की होती, तो आज डिजिटल युग में लोगों को निजता की सुरक्षा के लिए न्यायिक संरक्षण न मिलता। वास्तव में, अनुच्छेद 141 के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को प्राइवेसी के संरक्षण की समीक्षा करनी पड़ी — और इसे करना पड़ा भी।

लेख में एक उदाहरण के रूप में जूनियर-लेवल के आपराधिक कानून — धारा 377 (भारतीय दंड संहिता) — का जिक्र है। यह वही धार है जिसने सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध माना था। सुप्रीम कोर्ट ने Suresh Kumar Kaushal बनाम Naz Foundation (2013) में धारा 377 की वैधता को ऊपरी तौर पर बनाए रखा था; उस समय कोर्ट ने इसे ‘‘प्रकृति के क्रम’’ के अनुरूप माना। लेकिन इसके बाद पाँच वर्ष लगे और नवतेज सिंह Johar मामले में एक पाँच-न्यायाधीश पीठ ने समलैंगिक संबंधों को दण्डनीय नहीं माना — मूलतः यह मानते हुए कि सहमति से होने वाले व्यस्कों के मौलिक अधिकारों का अधिकार (privacy और dignity) पहले के आदेशों से भंग हो रहा था।

गोपनीयता का अधिकार और समलैंगिकों के अधिकार ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि समय के साथ विकसित होते सामाजिक मानदण्डों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की व्याख्या कैसे परिवर्तनशील हो सकती है। ये अधिकार संविधान की प्रावधानों द्वारा संरक्षित हैं और उनका मूलभूत स्वरूप 1950 से लेकर अब तक शब्दशः अपरिवर्तित नहीं रहा — बल्कि उनके व्यवहारिक संदर्भ समय के साथ विकसित हुए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों की कभी समीक्षा नहीं की होती, तो मौलिक अधिकारों की आत्मा का उल्लंघन होता।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय 2022 में सुप्रीम कोर्ट का वह निर्देश था जिसमें राज्य सरकारों को कहा गया कि वे धारा 124A (sedition) के अंतर्गत नए मामलों का पंजीकरण न करें। यह निर्देश 1962 की एक पाँच-न्यायाधीश पीठ के केदारनाथ सिंह फैसले के बावजूद आया — उस पीठ ने sedition प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा था।

सुप्रीम कोर्ट के उन अनेक निर्णयों की सूची जिन्हें बाद की बैठकों ने पलटा है, लंबी है और यह वास्तव में सुखद है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही रूलिंग्स पर बहुत नाज़ुक होने से बचना चाहिए। निर्णयों की समीक्षा संस्थागत मजबूती का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। भारत को अपनी शीर्ष अदालत का वह दृष्टिकोण चाहिए जो खुले मन से स्वीकार करे कि वह भी समय-समय पर गलत हो सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने ही निर्णयों को पुनः निहार सकता है।