नया भूकंपीय मानचित्र : हिमालयी क्षेत्र समेत भारत का 61% भूभाग भूकंप के खतरे की जद में

-Uttarakhand  Himalaya desk-

 भारत का नया भूकंपीय जोनिंग मानचित्र जारी हुआ है, जिसमें पूरे हिमालयी चाप (Arc) को पहली बार नवीनतम सर्वोच्च जोखिम वाले जोन VI में रखा गया है। यह अद्यतन मानचित्र देश की भूकंप जोखिम समझ को पूरी तरह बदल देता है, जिसमें दिखाया गया है कि अब भारत के 61% क्षेत्र मध्यम से उच्च खतरे के जोन में आ जाते हैं। यह बदलाव भवनों, बुनियादी ढांचे और शहरी विस्तार को पुनः परिभाषित करता है, जो उपमहाद्वीप के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों के नीचे लगातार सक्रिय टेक्टॉनिक तनावों का सामना करने के लिए मजबूर करता है।

वाडिया हिमालयन जियोलॉजी इंस्टीट्यूट के निदेशक विनीत गहलौत ने कहा, “यह अद्यतन मानचित्र हिमालयी पट्टी में लंबे समय से आवश्यक एकरूपता लाता है, जो पहले जोन IV और V के बीच विभाजित थी, जबकि यह एक ही अंतर्निहित टेक्टॉनिक खतरे को साझा करती थी।”

हिमालयी क्षेत्र अब सर्वोच्च जोखिम वाले क्षेत्र में: नई मानचित्र के तहत, हिमालय का पूरा चाप अब उच्चतम जोखिम श्रेणी में आ जाता है। भारत के लगभग तीन-चौथाई आबादी अब भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में रहती है, और मध्यम से उच्च खतरे वाली श्रेणियों में आने वाले कुल भूमि क्षेत्र का अनुपात 59% से बढ़कर 61% हो गया है।

नए भवन निर्माण संहिता में व्यापक सुरक्षा आवश्यकताएं: संशोधित डिजाइन संहिता संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक तत्वों दोनों के लिए व्यापक सुरक्षा आवश्यकताएं लाती है। गैर-संरचनात्मक तत्वों को पहली बार विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि पैरापेट्स, छतें, ओवरहेड टैंक, फेसेड पैनल, विद्युत लाइनें, लिफ्ट और निलंबित फिक्सचर जैसे घटक भूकंप के दौरान अक्सर विफल हो जाते हैं, भले ही मुख्य संरचनात्मक फ्रेम जीवित रह जाए।

यह सुनिश्चित करता है कि भूकंपीय जोनिंग न केवल भौतिक खतरे को कैप्चर करे, बल्कि समुदायों पर संभावित प्रभाव की डिग्री को भी, खासकर शहरीकरण वाले क्षेत्रों में जहां मध्यम कंपन भी उच्च अधिभोग और घनी निर्माण के कारण व्यापक व्यवधान पैदा कर सकता है।

नए भवन संहिताएं अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अब कठोर मानकों को पूरा करना होगा। यह अद्यतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो भूकंपीय मूल्यांकन के लिए अपनाया गया है।

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पेज 5: भारत के 61% क्षेत्र अब मध्यम से उच्च खतरे के जोन में

दक्षिणी प्रायद्वीप में मामूली वैज्ञानिक परिष्कार: जबकि हिमालयी क्षेत्र को नई मानचित्र के तहत व्यापक पुनर्वर्गीकरण का सामना करना पड़ा, दक्षिणी प्रायद्वीप में केवल मामूली वैज्ञानिक परिष्कार देखे गए। वहां का समग्र खतरा प्रोफाइल व्यापक रूप से अपरिवर्तित रहा, क्योंकि वहां का टेक्टॉनिक शासन उत्तरी चाप की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर व्यवहार दिखाता रहा है।

भूकंप डिजाइन संहिता के तहत जारी नया मानचित्र: यह अद्यतन भारत की भूकंप जोखिम समझ को पुनः आकार देता है। हिमालयी चाप को जोन VI में रखने से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता बढ़ जाती है।

विनीत गहलौत ने आगे कहा, “यह मानचित्र वैज्ञानिक प्रगति का प्रतिबिंब है, जो पुराने डेटा पर आधारित सीमाओं को दूर करता है। अब, भवन निर्माण में नई संहिताओं का पालन अनिवार्य होगा, जो जीवन और संपत्ति की रक्षा करेगी।”

आबादी पर प्रभाव: भारत की लगभग 75% आबादी अब ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां भूकंपीय गतिविधि अधिक है। यह मानचित्र न केवल खतरे को दर्शाता है, बल्कि शहरी योजना को भी प्रभावित करेगा।

नई संहिता के प्रमुख बिंदु:

• संरचनात्मक तत्व: भवनों और पुलों के मुख्य ढांचे को उच्चतर लोड सहन करने की क्षमता।
• गैर-संरचनात्मक तत्व: छतें, टैंक और फिक्सचर जैसे हिस्सों पर विशेष फोकस।
• शहरी विस्तार: नई परियोजनाओं के लिए कठोर अनुमोदन प्रक्रिया।

यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि विकास टिकाऊ और सुरक्षित हो। दक्षिणी क्षेत्रों में कोई बड़ा परिवर्तन न होने से वहां के निवासियों को राहत मिली है, लेकिन उत्तरी राज्यों में सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है।