अग्निवीरों के लिए वेतन प्रणाली और स्पर्श मोबाइल ऐप समेत कई प्रमुख डिजिटल पहलें 

इस अवसर पर, श्री राजनाथ सिंह ने विभाग की प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने में अनुकरणीय पहल प्रदर्शित करने के लिए तीन टीमों को उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए – स्पर्श का विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन; डीआरडीओ और वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) भारती में ई-सहमति का कार्यान्वयन: आपका पीएओ, ए कॉल दूर 24×7।
स्पर्श मोबाइल ऐप

ऐप पेंशनभोगियों को उनके मोबाइल के माध्यम से स्पर्श पोर्टल की महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के साथ-साथ रक्षा असैन्य नागरिकों के लिए रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के लिए एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पोर्टल (https://sparsh.defencepension.gov.in/) शुरू किया है। यह दावा शुरू करने से लेकर संवितरण तक सभी पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं का एक संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है। पेंशनभोगी पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और अपने पेंशन संबंधी मुद्दों को हल कर सकते हैं।

स्पर्श को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह सरकार का प्रयास है कि सैनिकों के जीवनकाल में और साथ ही मृत्यु के बाद भी सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही पेंशन देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. रक्षा मंत्री ने डीएडी से पेंशनभोगियों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटान अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का आग्रह किया। उन्होंने समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए नियमित रूप से संपर्क कार्यक्रम और ‘रक्षा पेंशन समाधान’ आयोजित करने के लिए विभाग की प्रशंसा की और उनसे उस दिशा में काम करना जारी रखने का आग्रह किया।

अग्निवीर वेतन प्रणाली

यह प्रणाली अग्निवीरों के लिए कुशल वेतन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगी, जो जल्द ही सरकार की परिवर्तनकारी अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में शामिल होंगे। पूरी तरह से स्वचालित आईटी प्रणाली क्लेम प्रोसेसिंग और अग्निवीरों के पे-रोल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष और सुरक्षित पोर्टल होगी। श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में अग्निवीरों के लिए एक केंद्रीकृत पीएओ (सेना) का भी उद्घाटन किया।
रक्षा यात्रा प्रणाली

यह प्रणाली रेल और हवाई टिकटों की बुकिंग से लेकर रक्षा सेवाओं और नागरिकों के लिए अपने पोर्टल पर कैशलेस और पेपरलेस वातावरण में दावा प्रस्तुत करने के लिए शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करती है। यह एयर एक्सचेंज वारंट की जगह रक्षा सेवाओं के लिए विदेश यात्रा के लिए हवाई टिकट की बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह जीएसएल रसीद और टिकट बुकिंग के बीच के समय के अंतर को खत्म करेगा और यात्रा अधिकारी के लिए आखिरी परेशानी को खत्म कर देगा।

दर्पण

रक्षा लेखा रसीद और भुगतान प्रणाली तीसरे पक्ष के बिल भुगतान और लेखांकन के लिए एक एकीकृत समाधान है। इसकी रीयल-टाइम प्रोसेसिंग विभिन्न लेखांकन और वित्तीय प्रदर्शनों में व्यापक दृष्टि प्रदान करेगी।
रक्षा असैन्य वेतन प्रणाली

इस प्रणाली में एकल, केंद्रीकृत और पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली के माध्यम से सभी रक्षा नागरिकों के वेतन के संवितरण की परिकल्पना की गई है। दोनों इकाइयों और पीसीडीए/सीडीए कार्यालयों को इस प्रणाली तक पहुंच प्रदान की गई है और इकाइयां पोर्टल पर ही भुगतान की स्थिति की जांच कर सकेंगी।
रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

एप्लिकेशन के लॉन्च के साथ, विभाग ने डिजिटल रूप से सक्षम मानव संसाधन प्रबंधन के एक नए प्रतिमान में कदम रखा है। प्लेटफ़ॉर्म में ई-सर्विस बुक, लीव मैनेजमेंट, पे रोल जनरेशन और प्रमोशन विवरण जैसे विभिन्न स्वयं-सेवा मॉड्यूल हैं जो कर्मचारियों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से, कहीं भी, कभी भी उपलब्ध होंगे।

पीएओ-भारती

इस पहल के माध्यम से, जो इस साल रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार का हिस्सा था, सशस्त्र बलों के कर्मियों को वेतन और भत्ते और दावों से संबंधित रीयल-टाइम डेटा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, इसके इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से, कर्मी फोन के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और 48 घंटों के भीतर जवाब प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली सात पीएओ में लागू की गई है। रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसे शेष कार्यालयों में भी लागू कर दिया जाएगा।

श्री राजनाथ सिंह ने इन डिजिटल पहलों को अपनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन’ के मंत्र को आत्मसात करने के लिए डीएडी की सराहना की। उन्होंने कहा, “विभाग पारंपरिक मूल्यों से जुड़े रहते हुए बदलते समय के अनुसार खुद को विकसित कर रहा है।”
रक्षा मंत्री ने वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन करते हुए सेवाओं के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में डीएडी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, यह 2047 तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बनने के लिए ‘अमृत काल’ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यह लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत के पास एक मजबूत सेना हो, जो एक ‘आत्मनिर्भर’ रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित अत्याधुनिक हथियारों/उपकरणों से लैस हो। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना शुरू से ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपये के बजट का आवंटन उस अटूट संकल्प का प्रमाण है। डीएडी इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।”

श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को साकार करने में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। डीएडी को त्वरित निर्णयों के माध्यम से सरकार के प्रयासों को अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि देरी से न केवल समय और धन की हानि होती है, बल्कि देश की युद्ध की तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।”

रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं के प्रदर्शन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह समिति लेखापरीक्षा के माध्यम से मंत्रालय में किए जा रहे कार्यों की नए और रचनात्मक दृष्टिकोण से समीक्षा करेगी, उन्होंने जोर देकर कहा कि डीएडी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सेवाओं की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि फिजूलखर्ची भी कम होगी।

श्री राजनाथ सिंह ने वित्तीय सलाह, लेखा, बिलिंग और भुगतान और आंतरिक लेखा परीक्षा रक्षा मंत्रालय में डीएडी की तीन प्रमुख भूमिकाएं करार दिया, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने विभाग को नवीनतम तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हुए वित्तीय सलाह और बिलिंग और भुगतान पर एक फेसलेस तंत्र स्थापित करने के अवसरों का पता लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विभाग अपने विभागीय कर्तव्यों का समान उत्साह और समर्पण के साथ निर्वहन करता रहेगा और देश के रक्षा वित्तीय प्रबंधन में योगदान देता रहेगा।

इस अवसर पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) श्रीमती रसिका चौबे, अतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री अविनाश दीक्षित और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।