उपनल कर्मियों को बड़ी राहत: अब मिलेगा ‘समान काम-समान वेतन’
देहरादून, 25 नवंबर : मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों कर्मियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब उपनल के कर्मचारियों को भी “समान काम-समान वेतन” के सिद्धांत के तहत वेतन मिलेगा।
मुख्य बिंदु :
- 12 साल या उससे ज्यादा सेवा वाले कर्मियों को तुरंत लाभ जिन उपनल कर्मचारियों ने किसी सरकारी विभाग में लगातार 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उसी पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारी के समान न्यूनतम वेतन + महंगाई भत्ता (DA) तुरंत मिलने लगेगा।
- बाकी कर्मियों को भी जल्द मिलेगा फायदा जिन कर्मचारियों ने अभी 12 साल पूरे नहीं किए, लेकिन लगातार सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से जल्द ही समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।
यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के 12 नवंबर 2018 के आदेश और उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से हुई बैठक के बाद लिया गया है। सैनिक कल्याण सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी ने उपनल के प्रबंध निदेशक को इस आशय का पत्र भेज दिया है। संबंधित विभागों के लिए औपचारिक शासनादेश बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारे उपनल भाई-बहन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए राज्य सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। यह फैसला उनके सम्मान और अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
इस निर्णय से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल के लगभग 10,000 से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।