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मुख्यमंत्री धामी ने दी निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों को बड़ी सौगात

 

देहरादून, 2 सितम्बर . मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय कर्मचारियों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

  • पांचवां केन्द्रीय वेतनमान: 01 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते की दर 455% से बढ़ाकर 466% की गई।
  • छठवां केन्द्रीय वेतनमान: 01 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते की दर 246% से बढ़ाकर 252% की गई।
  • इस निर्णय से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के दौर में आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।

विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक महत्व को सुदृढ़ करेंगी। स्वीकृत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

  1. जिला कारागार और उपकारागार में आवासीय भवनों का निर्माण

जिला कारागार, पिथौरागढ़: अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 417.72 लाख रुपये की स्वीकृति।

उपकारागार, रुड़की: नवीन आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 251.49 लाख रुपये की स्वीकृति।

ये परियोजनाएं कारागार सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी और कर्मचारियों के लिए उन्नत आवास व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।

  1. चैकडाम निर्माण, धारचूला

स्थान: रालम, किलातम (विधानसभा क्षेत्र धारचूला, जनपद पिथौरागढ़)

स्वीकृत राशि: 95.49 लाख रुपये

प्रथम किश्त: 57.294 लाख रुपये (60%)

यह चैकडाम जल संरक्षण और क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ होगा।

  1. सौन्दर्यीकरण कार्य, चम्पावत

स्थान: हनुमान मंदिर मेला स्थल, लधौली, ऐडी मेला स्थल, कालूखाण, और फुटलिंग कालूखाण (विधानसभा क्षेत्र चम्पावत)

स्वीकृत राशि: 81.50 लाख रुपये

प्रथम किश्त: 48.90 लाख रुपये (60%)

यह परियोजना क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को और आकर्षक बनाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारी सरकार कर्मचारियों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये निर्णय न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करेंगे, बल्कि बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक सौन्दर्यीकरण के माध्यम से उत्तराखंड को और समृद्ध बनाएंगे।”

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