मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देश– गलत प्रमाण पत्र बनाने वालों पर होगी कार्रवाई, अतिक्रमण मुक्त होगा देहरादून

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में देहरादून जिले के विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पारदर्शिता, समयबद्धता और आपसी समन्वय को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

निर्माण कार्यों में आपसी समन्वय और समय सीमा पर जोर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों से जुड़े निर्माण कार्यों के दौरान बिजली, पानी और गैस की भूमिगत लाइनों का काम संबंधित विभाग आपसी तालमेल से निर्धारित समय के भीतर पूरा करें। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को आदेश दिया कि ठोस कार्ययोजना के बिना सड़कों को खोदने की अनुमति न दी जाए। साथ ही, शहर की आंतरिक सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।

फर्जी दस्तावेजों और अतिक्रमण पर सर्जिकल स्ट्राइक

बैठक में मुख्यमंत्री का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने निर्देश दिए कि:

• दस्तावेजों का सत्यापन: आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की नियमित जांच की जाए।

• सख्त कार्रवाई: गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने वालों के कार्ड निरस्त हों और ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

• अतिक्रमण मुक्त दून: जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर जारी रखा जाए।

ठंड से राहत और सुरक्षा के निर्देश

बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम को रैन बसेरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने और प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने को कहा। पुलिस को रात में गश्त बढ़ाने, ट्रैफिक प्रबंधन सुधारने और नशा मुक्ति के लिए रैंडम चेकिंग करने के आदेश भी दिए गए।

जिले की उपलब्धियां: जिलाधिकारी ने पेश किया ब्यौरा

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल ने जिले की प्रगति रिपोर्ट साझा की:

• UCC पंजीकरण: समान नागरिक संहिता के तहत अब तक 61 हजार पंजीकरण हो चुके हैं।

• शिकायत निवारण: सीएम हेल्पलाइन की 85% शिकायतों (6,480) का सफल निस्तारण किया गया है।

• अतिक्रमण: जिले की 57 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि में से 47 हेक्टेयर को मुक्त करा लिया गया है।

• सत्यापन अभियान: जांच के बाद 5,590 राशन कार्ड और 9,428 आयुष्मान कार्ड फर्जी पाए जाने पर निरस्त किए गए हैं।

• स्वास्थ्य एवं शिक्षा: गांधी शताब्दी अस्पताल में मॉडल टीकाकरण केंद्र और स्कूलों में ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के तहत खेल सामग्री व बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव

बैठक में बताया गया कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, पांवटा साहिब-बल्लूपुर फ्लाईओवर और रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। परेड ग्राउंड और दून अस्पताल में ऑटोमेटिक पार्किंग का निर्माण भी पूरा किया गया है।

बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, क्षेत्र के विधायकगण, दोनों नगर निगमों के मेयर और शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।