सीएम धामी ने श्रमिकों के लिए ₹11.50 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर की, पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश
देहरादून, 14 अक्टूबर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBCWB) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य के करीब 10,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए ₹11 करोड़ 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जारी की।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह सिर्फ एक वित्तीय हस्तांतरण नहीं, बल्कि श्रमिकों के प्रति राज्य सरकार के सम्मान और सरोकार का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आने वाले तीन महीनों में कम से कम 5 से 6 लाख श्रमिकों का पंजीकरण भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग और बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पंचायत स्तर तक पहुँच बनाकर अधिकतम श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि कई पात्र श्रमिक केवल जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, जो कि अस्वीकार्य है।
मुख्यमंत्री ने मनरेगा श्रमिकों को भी शीघ्रता से कल्याण बोर्ड के दायरे में लाने को प्राथमिकता देने को कहा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पंजीकरण प्रक्रिया को अभियान के रूप में चलाया जाए और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित श्रमिक कल्याण योजनाओं – जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह सहायता और मृत्यु उपरांत सहायता – को अब डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों तक सहायता तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से पहुँच सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य के खनन राजस्व में 800 करोड़ रुपये की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो सरकार की पारदर्शी और सख्त नीति का परिणाम है। उन्होंने इसे उत्तराखंड की ‘मॉडल डिपार्टमेंट’ की संज्ञा दी और बताया कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के अधिकारी अब उत्तराखंड की खनन नीति से सीख लेने आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों से भी खनन विभाग की तरह पारदर्शी और परिणामोन्मुख कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईमानदार नीयत, स्पष्ट नीति और सख्त क्रियान्वयन से किसी भी क्षेत्र में प्रभावी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
बैठक में सचिव श्री श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव विनीत कुमार सहित श्रम विभाग और कल्याण बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।