कृषि योजना में अनियमितताओं का मामला, उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की

देहरादून, 23 अगस्त। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हुई अनियमितताओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार और कृषि विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस योजना में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आई है, लेकिन संबंधित अधिकारी को क्लीन चिट दे दी गई।

उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह और संयुक्त कृषि निदेशक दिनेश कुमार की जांच रिपोर्ट में रायपुर में तैनात कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पर फर्जी लाभार्थियों के नाम पर धनराशि वितरण का आरोप सिद्ध हुआ था। इस दौरान 25 किसानों के बयान दर्ज किए गए और कई ग्रामीणों ने भी शिकायतें दर्ज कराई थीं। योजना के अंतर्गत 200 किसानों को लाभ देने का दावा किया गया, पर जांच में कई नाम संदिग्ध पाए गए।

गरिमा दसौनी ने कहा कि इसके बावजूद कृषि विभाग ने हाल ही में संबंधित अधिकारी को दोषमुक्त करार दे दिया, जिससे किसानों और ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि योजनाओं के धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि किसान लाभान्वित हो सकें। उन्होंने राज्य सरकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और किसानों को उनका हक लौटाने की अपील की।