सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर कांग्रेस का वार, निर्वाचन आयोग व सरकार से जवाब तलब

देहरादून 28 सितम्बर। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को अभूतपूर्व करार देते हुए प्रदेश सरकार और आयोग से जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाना लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है।

दसौनी ने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग पक्षपातपूर्ण और लापरवाह ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि यह जुर्माना जनता के टैक्स के पैसों से नहीं, बल्कि आयोग में बैठे अधिकारियों की तनख्वाह से वसूला जाना चाहिए।”

कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी — कि आयोग का आदेश कानून के विपरीत था — को लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने वाला करार दिया। उन्होंने पूछा कि पंचायती राज सचिव इस मामले में क्या रुख अपनाएंगे।

दसौनी ने कहा कि आयोग पर पहली बार इस तरह का जुर्माना लगना इस बात का प्रमाण है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग आखिर किस दबाव में काम कर रहा है और जनता का भरोसा बहाल करने के लिए सरकार व आयोग क्या कदम उठाएंगे।

कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों की तत्काल छुट्टी की जाए और संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो। साथ ही प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग से सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने की भी मांग की गई है।