उद्यान घोटाले को लेकर विधायक पर झूठ बोलने का आरोप

देहरादून, 29 अक्टूबर। उत्तराखंड कांग्रेस ने रानीखेत के विधायक प्रमोद  नैनवाल पर उद्यान विभाग के घोटाले  को लेकर झूठ बोलने और अपने कृत्यों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा  दसौनी ने आज जारी बयान में कहा है कि उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर जिस तरह से रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने स्वयं को बेकसूर बता रहे हैँ  वह परोक्ष रूप से उच्च न्यायालय का अवमान ही  है क्योंकि  नैनवाल अपने कृत्यों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नैनवाल इतने ही पाक साफ होते तो फिर संगठन ने उन्हें मुख्यालय से प्रेस वार्ता करने की इजाजत क्यों नहीं दी और उन्हें एक निजी होटल से प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ी?

 

दसोनी ने उद्यान विभाग में हुए पौधा वितरण के घोटाले पर प्रकाश डालते हुए कहा की पूरे प्रकरण में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती की जनहित याचिका में मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल आर के सिंह को भी उच्च न्यायालय ने पार्टी बनाया था,जिसके जवाब में आर के सिंह द्वारा न्यायालय को काउंटर एफिडेफिट  दिया गया जिसमे सिंह ने  कोर्ट को  बताया कि उन्होंने सतीश नैनवाल को मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन से 2402 पौधे एप्पल क्लोनल रूट स्टॉक के दिए। यहां रोचक बात यह है कि प्रदेश में इस योजना में इसके एक पौधे की कीमत 465 रुपया है और मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन में 50% अंशदान विधायक के भाई का तो 50% अंशदान विभाग द्वारा दिया जाना था। लेकिन विधायक के भाई द्वारा दिए जाने वाले अंशदान का कहीं कोई अता पता ही नहीं है । इसके स्थान पर विधायक प्रमोद नैनवाल और बेतालघाट में उनकी  ब्लॉक प्रमुख बहन ने मुख्य उद्यान अधिकारी को अच्छे कार्य का १००% पौधे जीवित होने का प्रमाण पत्र दे दिया ।जिसे सी एच ओ नैनीताल ने अपने काउंटर में कोर्ट में जमा कराया।

दसौनी ने कहा कि यदि ये मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन योजना से दिए गए पौधे थे तो विधायक के भाई से इतनी बड़ी रकम ना लिया जाना सरकारी कोष में चोरी नहीं तो और क्या है?यहां तक कि 2402 पौधे क्लोनल रूट स्टॉक को लगाने का जो मानक है इस आधार पर कम से कम 70 नाली से भी अधिक जमीन होनी चाहिए । लेकिन जहां पर ये पौधे लगाए दिखाए गए हैं वहां विधायक और उनके  भाई की संयुक्त जमीन केवल 41 नाली है । तो बाकी जमीन जो घेरी गई वह पूरी कहां से आई?

 

दसौनी ने जानकारी देते हुए बताया की बाकी घेरी हुई जमीन लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की है जो विधायक और सरकार के दबाव और मजबूरी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस काउंटर एफिडेबिट के आधार पर जब सी एच ओ नैनीताल से इन पौधों की सूचना मांगी गई कि कैसे पौधे दिए? किस आधार पर दिए? किस योजना से दिए?तो उसने सूचना में यह बताया कि उन्होंने ये सभी पौधे विधायक के भाई सतीश नैनवाल को निः शुल्क पौध वितरण योजना के अंतर्गत दिए जो अपने आप में बहुत बड़ा संशय उत्पन्न करता है।

इधर विधायक ने अपने बयान में ये बताया है कि उन्होंने बागवानी विकास योजना के तहत ये पौधे लगाए । जबकि यह योजना केंद्र पोषित है और इसके लिए अलग मानक हैं। विधायक कहते हैं कि माली स्वयं आए थे ,पौधे लगाकर गए तो वे बताएं कितने दिन माली यहां पौधे लगाकर गए और कितने माली आए थे?

दसौनी ने कहा कि यदि उत्तराखंड में विद्यमान भाजपा की  सरकार जीरो टॉलरेंस की माला जपती है तो फिर उसे सीबीआई जांच का स्वागत करना चाहिए और सच्चाई को बाहर लाना चाहिए।