राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक: दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधार पर जोर

देहरादून, 18 मार्च। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 9वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

दुर्गम क्षेत्रों में वैकल्पिक माध्यमों से कनेक्टिविटी के निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सड़क संपर्क नहीं है, वहां 4जी उपकरण पहुंचाने के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय फाइबर केबल बिछाने और वाई-फाई जैसे माध्यमों का उपयोग कर शीघ्र कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इसके लिए अन्य व्यवहारिक विकल्पों पर भी विचार करने को कहा।
भारतनेट से सभी पंचायत भवनों को जोड़ने पर जोर
मुख्य सचिव ने सभी पंचायत भवनों को भारतनेट कनेक्टिविटी से शीघ्र संतृप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का आरओडब्ल्यू (Right of Way) पोर्टल अब आईटीडीए द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही पेयजल, बिजली, गैस एवं संचार विभागों को निर्देशित किया गया कि वे अपने सिस्टम को आरओडब्ल्यू पोर्टल से शीघ्र एकीकृत करें, ताकि भूमिगत लाइन बिछाने के कार्यों में समन्वय बना रहे।
प्रगति की मासिक रिपोर्ट अनिवार्य
मुख्य सचिव ने कनेक्टिविटी सैचुरेशन की प्रगति की मासिक रिपोर्ट सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रीट फर्नीचर मैपिंग कार्य में तेजी लाने तथा जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें समय पर आयोजित करने पर भी बल दिया। साथ ही कहा कि किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित सचिव से सीधे समन्वय कर उसका समाधान किया जाए।
पंचायत भवनों के निर्माण व मरम्मत में तेजी के निर्देश
उन्होंने निर्देश दिए कि जहां पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं, वहां अस्थायी रूप से नजदीकी सरकारी भवनों—जैसे प्राथमिक विद्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र—में भारतनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पंचायत भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाने को भी कहा गया।
कॉल ड्रॉप की समस्या दूर करने पर फोकस
मुख्य सचिव ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर किया जाए। इसके लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर नेटवर्क सुधारने को कहा गया। साथ ही यात्रा सीजन के दौरान प्रमुख मार्गों पर स्थायी टावर लगने तक अस्थायी मोबाइल टावर स्थापित कर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव श्री नितेश कुमार झा, श्री सी. रविशंकर, केन्द्रीय दूरसंचार विभाग के अधिकारी, बीएसएनएल सहित निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों एवं टावर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।