प्याज की महंगाई रोकने के लिए निर्यात पर नियंत्रण ; सरकार बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज भी खरीदेगी

Onions priced below ₹67/kg will not be allowed for export, and existing consignments must ship by November 30. The Indian government has introduced a Minimum Export Price of $800 per tonne for onion exports until December 31, 2023, to maintain an adequate domestic onion supply and control prices.

–-uttarakhandhimalaya.in —

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर। भारत सरकार ने  29 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए प्याज निर्यात का एफओबी आधार पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 800 डॉलर प्रति मीट्रिक टन अधिसूचित किया। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यापारी इस रेट से कम पर प्याज का निर्यात नहीं कर सकता. सरकार के इस कदम से प्याज का निर्यात कम होगा और देश में इसकी सप्लाई सुचारू होगी जिससे महंगाई काबू करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा सरकार बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदेगी, जो पहले से खरीदे गए 5 लाख टन से अधिक होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफायती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह उपाय किया गया है, क्योंकि प्याज के निर्यात की मात्रा पर अंकुश लगाने से भंडारित रबी 2023 प्याज की मात्रा में कमी आ रही है। 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का एमईपी, लगभग 67 रुपये/किग्रा के बराबर होता है।

प्याज निर्यात पर एमईपी लगाने के फैसले के साथ, सरकार ने बफर के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज की खरीद की भी घोषणा की है, जो पहले से खरीदे गए 5 लाख टन से अलावा होगी। देश भर के प्रमुख खपत केंद्रों में अगस्त के दूसरे सप्ताह से बफर से प्याज का निरंतर निपटान किया गया है तथा एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा संचालित मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति भी की गई है। अब तक बफर से लगभग 1.70 लाख मीट्रिक टन प्याज का निपटान किया जा चुका है। उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को नियंत्रित करने तथा प्याज किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बफर से प्याज की निरंतर खरीद की जाती है और निपटान किया जाता है।

प्रति मीट्रिक टन 800 डॉलर का एमईपी लगाने का निर्णय, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्याज को किफायती बनाए रखने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।