कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल का दावा, धामी सरकार ने लिए ऐतिहासिक फैसले

गोपेश्वर, 21 जुलाई (गुसाईं) । कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य एवं जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। धामी केबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय राज्य के लिए एवं राज्यवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।

रविवार को यहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनिल नौटियाल ने कहा की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा राज्य के चार धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किये जाने के विरूद्ध कठोर विधिक प्राविधान किये हैं।

उन्होंने कहा कि  हाल ही  में राज्य से बाहर उत्तराखंड के धामों के नाम पर ट्रस्ट बनाने का प्रयास हुआ है। प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही स्थानीय परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुँचती है तथा स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी सम्भावना रहती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कड़े विधिक प्राविधान लागू किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा राज्य हित में लिया गया है। अब राज्य के अन्दर अथवा राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर राज्य के चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पायेगा।

उन्होंने कहा कि आज वे लोग शोर मचा रहे हैं जिन्होंने 2015 में मुंबई में बने बदरीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। इसके अंतर्गत जेएनयू की तर्ज़ पर उत्तराखंड के किसी एक विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें हिंदू संस्कृति, परंपरा और पुरातन ज्ञान का अध्ययन कराया जायेगा।

उन्होंने धामी सरकार के उस निर्णय की भी सराहना की जिसमें छोटे एवं मंझले स्थानीय ठेकेदारों के प्रोत्साहन के लिए पाँच लाख तक के टेंडरों को स्थानीय लोगो को ही दिये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही नियोजन विभाग स्थानीय ठेकेदारों को कौशल विकास का भी प्रशिक्षण दिया जाने प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा पास किया गया है। यह निर्णय राज्य के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप है।

श्री नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को बड़ी राहत देने का काम करते हुए केबिनेट से पाँच लाख तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करने का निर्णय लिया है। यह किसानों के लिये बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है ।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बीमार व्यक्तियों के उपचार के लिए भी राहत भरा निर्णय लिया है। केबिनेट द्वारा हॉस्पिटलों में ओपीडी की पर्ची एवं एम्बुलेंस के शुल्क को भी कम करने का निर्णय पास किया है। इसके साथ ही भर्ती मरीज़ों के वार्ड में लगने वाले शुल्क में भी कमी की गई है। मृत होने पर घर तक निःशुल्क एम्बुलेंस छोड़ने का भी निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत किये जाने के आधार पर केन्द्र सरकार की भॉति  01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रुपये 25.00 लाख किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय बेहद अहम है।

उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला उप जिला चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में संशोधन किये जाने का निर्णय भी जनहित में उठाया गया सार्थक कदम है।

प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता व जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र रावत, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पासवान, भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य संदीप रावत, जिला महामंत्री कुलदीप वर्मा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र हटवाल, भाजपा जिला मंत्री नंदी राणा, राज्य अनूसूचित जाति आयोग की सद्स्य भागरथी कुंजवाल मौजूद  रहे।