उत्तराखण्ड में 8 साल से नही है लोकायुक्त, फिर भी प्राप्त हो रही लगातार शिकायतें

देहरादून, 29 अक्टूबर। उत्तराखंड में भले ही 8 सालों में लोकायुक्त का पद रिक्त हो लेकिन लोकायुक्त कार्यालय को लोक सेवको के विरूद्ध शिकायते लगातार प्राप्त हो रही है। इससें इस बात को बल मिलता है कि शिकायतों पर कार्यवाही की आशंका के चलते प्रदेश के जिम्मेदार लोक सेवको द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति में रूचि नही ली जा रही है जबकि इसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आदेश कर दिये हैं।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने लोकायुक्त उत्तराखंड कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रथम लोकायुक्त जस्टिस एच. एस.ए.रजा के कार्य भार ग्रहण करने की तिथि 24.10.2002 सें लेकर 11.10.2021 तक लोकायुक्त कार्यालय को कुल 8515 भ्रष्टाचार आदि की शिकायते/परिवाद लोक सेवको के विरूद्ध प्राप्त हुई, इसमे से 950 शिकायते लोकायुक्त का पद रिक्त रहने के दौरान पिछले 8 वर्षों में हुई हैं। इनमें से कुल 6920 शिकायतों का निस्तारण लोकायुक्त रहने के दौरान किया गया तथा कुल 1595 शिकायतें 11 अक्टूबर 21 को लोकायुक्त कायोलय में लोकायुक्त के इंतजार में लम्बित है

लोकायुक्त कार्यालय में प्राप्त व निस्तारित परिवाद

उपलब्ध विवरण के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय द्वारा निस्तारित कुल 6920 शिकायतों में 477 शिकायतों में सीधे राहत प्रदान की गयी जबकि 6443 शिकायतों को परीक्षणोपरान्त विभागो को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित एवं निस्तारित कर दिया गया। भाजपा ने 100 दिन के अंदर लोकायुक्त का गठन करने का वायदा किया था मगर अब 5 साल होने को हैं

लोकायुक्त का पद रिक्त होने की तिथि 01-11-2013 सेें सूचना उपलब्ध कराने की तिथि 11-10-2021  तक प्राप्त शिकायतों में 01-11-2013 से 31-12-2014 तक 422, वर्ष 2015 में 181, वर्ष 2016 में 97, वर्ष 2017 में 86 वर्ष 2018 में 54, वर्ष 2019 में 67 कोविड महामारी के वर्ष में भी 24 शिकायतें (परिवाद) तथा 2021 में (11 अक्टूबर तक) 19 शिकायतें प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल 1595 परिवाद (भष्टाचार की शिकायते) लोकायुक्त के इंतजार में लम्बित है।