चुनावी रणभेरी और हमारे ढोली समाज की चिंता

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    -डॉ योगेश धस्माना
2022 की चुनाव की रणभेरी बजते ही सियासत दलित और शोषित समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में घड़ियाली आंसू बहाने लगी है I कहीं नेतागण ढोली समाज को अपनी टोपी पहनाते हुए उन्हें ढोल बांट रहे हैं , तो कहीं दलित और जनजाति समाज के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर , उन्हें एक बार फिर ठगने का प्रयास कर रहे हैं I
उत्तराखंड की सरकार और दलित नेतृत्व से इतना भर कहना चाहता हूं , यदि आप किस समाज की माली आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं , तो देव स्थान बोर्ड में चयनित 350 मंदिरों में ढोल वादक के पद सृजित करवा कर ;उन्हें स्थाई रोजगार दिलाने का काम करें I  यदि सरकार लोक संस्कृति के संरक्षण के प्रति सचमुच चिंतित है ,तो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के पद संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वीकृत किए जाएं I
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 में अपने लोक कलाकारों को गुजारा भत्ता और आर्थिक सहायता के लिए ₹6000 प्रतिमाह देकर उन्हें सहारा दिया Iवहीं उत्तराखंड सरकार का पर्यटन विभाग और संस्कृति मंत्रालय उन्हें ₹1000 की धनराशि देकर अपनी पीठ थपथपा रहा है I इसके लिए भी उस ढोली समाज को अपना आधार कार्ड लेकर मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं I
लोक संस्कृति के संरक्षण का ढोल पीटने वाली हमारी सरकार पाश्चात्य वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को ₹3000 का भुगतान एक कार्यक्रम के लिए करती है I  वही हमारे ढोल वादक ओं को इसके लिए ₹500 दिए जाते हैंI  इस पर भी 12% जीएसटी काट दिया जाता है I  हैरानी की बात तो यह है कि हमारी गढ़वाली और कुमाऊंनी तथा जौनसारी समाज की संस्थाएं अपने इन लोक कलाकारों के प्रति कितनी संवेदनशील है , कि वह इन प्रश्नों पर हमेशा चुप रहे हैं I  महज एक दिन के लिए 1 दिन का कार्यक्रम आयोजित कर हमारी यह सामाजिक संस्थाएं किस ढोंग का प्रदर्शन कर रही है यह यक्ष प्रश्न हम सबके सामने खड़ा है I

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