पाकिस्तान की समुद्री सीमा उसकी रणनीतिक कमजोरी

-जयसिंह रावत

पाकिस्तान की समुद्री सीमा, जो लगभग 1,046 किलोमीटर लंबी है, उसकी रणनीतिक और आर्थिक संरचना में एक महत्वपूर्ण लेकिन कमजोर कड़ी है। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक लाभ का केंद्र बन सकता है। इस लेख में, पाकिस्तान की समुद्री सीमा की भौगोलिक, सैन्य, और आर्थिक कमजोरियों का तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, साथ ही उन कारकों पर भी प्रकाश डाला गया है जो इस कमजोरी को पूर्ण रूप से शोषण से रोक सकते हैं।

भौगोलिक और आर्थिक कमजोरियां

पाकिस्तान का समुद्री तट मुख्य रूप से सिंध प्रांत में स्थित है, जहां कराची और ग्वादर जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि देश का 90% से अधिक आयात और निर्यात (विशेष रूप से तेल, गैस, और खाद्य सामग्री) समुद्री मार्गों से होता है। कराची बंदरगाह, जो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है, और ग्वादर, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का हिस्सा है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इनकी सीमित संख्या और भौगोलिक एकाग्रता इन्हें युद्धकाल में आसान निशाना बनाती है। भारतीय नौसेना, जो अरब सागर में प्रभुत्व रखती है, इन बंदरगाहों पर नाकेबंदी या हमले के जरिए पाकिस्तान की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती है।

पाकिस्तान की समुद्री सीमा का एक और कमजोर पहलू उसका छोटा तटीय क्षेत्र है। भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा की तुलना में पाकिस्तान का तट बहुत सीमित है, जिससे उसकी समुद्री रक्षा रणनीति में लचीलापन कम है। इसके अलावा, पाकिस्तान की समुद्री सीमा अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के बीच रणनीतिक रूप से घिरी हुई है, जो भारत को समुद्री घेराबंदी का अवसर प्रदान करता है।

नौसैनिक क्षमता में असंतुलन

भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के बीच क्षमता का अंतर स्पष्ट है। भारतीय नौसेना के पास दो विमानवाहक पोत (INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत), 16 पारंपरिक और परमाणु-संचालित पनडुब्बियां, 140 से अधिक युद्धपोत, और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। इसके विपरीत, पाकिस्तान की नौसेना के पास कोई विमानवाहक पोत नहीं है, केवल 5-6 पुरानी पनडुब्बियां (अगोस्ता-90B और हाल ही में चीन से प्राप्त हांगोर-श्रेणी), और लगभग 30 प्रमुख युद्धपोत हैं। पाकिस्तान की नौसेना की मारक क्षमता सीमित है, और यह खुले समुद्र में भारत की नौसेना का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पायथन के जरिए पाकिस्तान की समुद्री शक्ति को तबाह कर दिया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा था। आज की स्थिति में, भारत की उन्नत नौसैनिक तकनीक (जैसे P-8I पोसाइडन निगरानी विमान और सैटेलाइट-आधारित निगरानी) इस अंतर को और बढ़ा देती है।

ग्वादर और चीन का प्रभाव

ग्वादर बंदरगाह, जो CPEC का हिस्सा है, पाकिस्तान की समुद्री रणनीति में एक नया आयाम जोड़ता है। यह बंदरगाह न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि चीन की नौसैनिक उपस्थिति के कारण रणनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। चीन ने ग्वादर में निवेश किया है और वहां अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। युद्ध की स्थिति में, भारत द्वारा ग्वादर पर हमला या नाकेबंदी चीन के साथ तनाव को बढ़ा सकती है, जिससे यह क्षेत्र जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता का केंद्र बन सकता है।

हालांकि, ग्वादर की रक्षा के लिए पाकिस्तान की क्षमता सीमित है। बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति इसे भारतीय नौसेना के लिए सुलभ निशाना बनाती है, और पाकिस्तान की तटीय रक्षा प्रणालियां (जैसे C-602 और बाबर मिसाइलें) भारत की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों (जैसे बाराक-8) के सामने अपर्याप्त हो सकती हैं।

 आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर स्थिति में है, और समुद्री नाकेबंदी इसके लिए विनाशकारी हो सकती है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान का 80% से अधिक तेल आयात समुद्री मार्गों से होता है। एक प्रभावी नाकेबंदी से ईंधन की कमी, खाद्य संकट, और औद्योगिक उत्पादन में रुकावट हो सकती है। इसके अलावा, सिंधु नदी पर निर्भर 80% सिंचित भूमि को प्रभावित करने वाली कोई भी रणनीतिक कार्रवाई (जैसे भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार, जैसा कि हाल के तनावों में चर्चा हुई) पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को और कमजोर कर सकती है।

 

सीमाएं और चुनौतियां

पाकिस्तान की समुद्री कमजोरी के बावजूद, कुछ कारक भारत के लिए इस क्षेत्र का पूर्ण शोषण करना जटिल बना सकते हैं:

• चीन की भूमिका: ग्वादर में चीनी नौसैनिक उपस्थिति और पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य सहायता (जैसे युद्धपोत और पनडुब्बियां) भारत के लिए चुनौती पेश करती हैं।
• तटीय रक्षा: पाकिस्तान ने अपनी तटीय रक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे एंटी-शिप मिसाइलें और तटीय रडार प्रणालियां। ये सीमित दायरे में प्रभावी हो सकती हैं।
• अंतरराष्ट्रीय दबाव: समुद्री नाकेबंदी या बंदरगाहों पर हमला अंतरराष्ट्रीय समुदाय (विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र या पश्चिमी देशों) द्वारा मानवीय संकट के रूप में देखा जा सकता है, जिससे भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है।

पाकिस्तान की समुद्री सीमा उसकी रणनीतिक कमजोरी है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य आपूर्ति समुद्री मार्गों पर अत्यधिक निर्भर है। भारतीय नौसेना की श्रेष्ठता, विशेष रूप से नाकेबंदी और सटीक हमलों की क्षमता, पाकिस्तान को युद्धकाल में गंभीर दबाव में डाल सकती है। हालांकि, चीन का समर्थन, तटीय रक्षा प्रणालियां, और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति इस कमजोरी का पूर्ण शोषण करने में बाधा बन सकते हैं। भारत के लिए समुद्री रणनीति में न केवल सैन्य श्रेष्ठता, बल्कि कूटनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता