उत्तराखंड के विधायक, जिनके लिए पहले स्वयं, फिर पार्टी और अंत में जनता; सुनिए जयसिंह रावत का कहना

आम कर्मचारी अधिकारी के वेतन भत्तों में चाहे मामूली वृद्धि ही हुई हो लेकिन उत्तराखंड के माननीयों के वेतन भत्तों में भारी वृद्धि हुई है। उत्तराखंड गठन से 2021 तक 21 वर्षो में विधायकों का वेतन 15 गुना हो गया है जबकि अन्य भत्तों में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई है। चूँकि वोट मजहब और जाति के नाम पर दिए जाते हैं , इसलिए वोटर भी अपने रहनुमाओं के आचरण पर गौर नहीं करते ।

नियमानुसार विधान सभा की साल में कम से कम 60 बैठकें होनी चाहिए, ताकि सभा प्रदेश के समक्ष खड़े मुद्दों पर मंथन कर सके।  विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार को बता सके ।  प्रदेश के भविष्य चर्चा हो सके।    लेकिन विधान सभा साल में 20  दिन भी नहीं बैठती और विधायक वेतन 365 दिन की लेते हैं।

उत्तराखंड गठन के समय 09-11-2000 को विधायकों का वेतन 2000 रू .प्रतिमाह था जो 01 अप्रैल 2017 से बढ़़कर पन्द्रह गुना 30 हजार रूपये प्रतिमाह हो गया। उत्तराखंड गठन के चौथे साल में 01 अप्रैल 2004 से इसे 3000, नवें साल में 01-04-2009 से 5000 तथा 01-01-2014 से 10 हजार किया गया था।
विधायको को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की दर 5000 से तीस गुना बढ़ाकर डेढ़ लाख रूपये कर दी गयी हैै। 09-11-2000 को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 5000 था, 01-04-2014 से इसे 7500रू, 01-01-2015 से 15 हजार, 01-04-2009 से 30000 रू, 01-01-2014 से 60 हजार तथा 01-04-2017 से बढ़ाकर डेढ़ लाख रूपये कर दिया गया हैै।
उत्तराखंड गठन के समय विधायकों को चालक भत्ता नहीं मिलता था। 01-01-2014 से 3 हजार रूपये मिलना प्रारंभ हुआ जिसे 01-04-2017 से बढ़ाकर चौैगुना 12 हजार रूपये कर दिया गया है।
उत्तराखंड गठन के समय 1 हजार रूपये की दर से मिलने वाले सचिवीय भत्ते को 12 गुना बढ़ाकर 01-04-2017 से 12 हजार कर दिया गया हैै। 01-04-2004 से इसे 2500 रू., 01-11-2005 से 6000 तथा 01-04-2017 से 12 हजार कर दिया गया है।
उत्तराखंड गठन के समय 1000 रू. की दर से मिलने वाले चिकित्सीय भत्ते को 01-01-2014 से समाप्त कर दिया गया है। रू. 300 की दर से मिलने वाले मकान किराये भत्ते में 01-11-2005 से कोई वृद्धि नहीं की गयी है।
उत्तराखंड गठन के समय रू. 200 प्रतिदिन की दर से मिलने वाले जनसेवा भत्ते को दस गुना बढ़ाकर 2000 रू. प्रतिदिन कर दिया गया हैै। इसे 01-04-2004 से 250 रू. प्रतिदिन , 01-04-2009 से 1 हजार रू. तथा 01-01-2014 से 2 हजार रूपये प्रतिदिन किया गया हैै।