केंद्र सरकार  से उत्तराखंड को राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान’ के रूप में 647. 67  करोड़ की मासिक राशि मिली। 

यह राज्यों को जारी पीडीआरडी अनुदान की 10वीं किस्त थी।

जारी वित्त वर्ष में अब तक पात्र राज्यों को कुल 98,710 करोड़ रुपये की राशि ‘अंतरण पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान’ के रूप में जारी की गई है। इस महीने जारी अनुदान के राज्यवार विवरण और 2021-22 में राज्यों को जारी अंतरण पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की कुल राशि का अनुलग्‍नक नीचे दिया गया है।

केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करती है। अंतरण पश्‍चात राज्यों के राजस्व खातों में अंतर या कमी को पूरा करने के लिए मासिक किस्‍तों में अनुदान जारी किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही यह अनुदान जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की राशि वित्‍त आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। वित्‍त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किए गए अंतरण को भी ध्यान में रखा था। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को कुल 1,18,452 करोड़ रुपये का अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। इसमें से अब तक 98,710 करोड़ रुपये (83.33 प्रतिशत) की राशि जारी की जा चुकी है।

अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने के लिए इन राज्यों के नामों की सिफारिश की गई है : आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

राज्‍य-वार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान जारी

(करोड़ रुपये में)