क्षेत्रीय समाचार

चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति दिल्ली की नयी कार्यकारिणी गठित

-हरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट-
थराली, 22 अक्टूबर।  चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति दिल्ली ने अपनी जंबो कार्यकारणी की घोषणा की हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को भेजे एक पत्र में आंदोलनकारियों से संबंधित किसी भी निर्माण एवं वार्ता में पंजीकृत समिति को प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किए जाने की मांग की है।

समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने बताया कि समिति के संयोजक महेश गौड़ एवं संरक्षक राजेंद्र रावत एवं केंद्रीय कार्यकारणी के साथ विचार-विमर्श के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके तहत महिमानंद भटकोटी को मुख्य प्रवक्ता, विजय भंडारी को प्रदेश प्रवक्ता, बृजमोहन सेमवाल को दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता, दिगम्बर सती महेश चंद्र पंत को कुमाऊं का व सुभाष परिहार को गढ़वाल प्रवक्ता,उषा भट्ट को अनुशासन समिति का अध्यक्ष, होशियार सिंह भंडारी, टीका प्रसाद मैखुरी व रामदेव मौर्य को उपाध्यक्ष,मनीष नेगी को गढ़वाल,राजू गड़कोटी, गोविंद सिंह रावत व पीसी शर्मा को कुमाऊं का उपाध्यक्ष,कमला पांडे को समन्वयक समिति का अध्यक्ष सुरेश डालाकोटी को उपाध्यक्ष,कमल जोशी, गोविंद सिंह रावत,धर्मपाल भारती, सुशील बड़थ्वाल व उमेश रावत को प्रचार मंत्री, नरेंद्र गुसाईं को मुख्य संगठन मंत्री,हेम पंत, बसंत भट्ट व मोहन बहुगुणा को संगठन मंत्री,कमल राणा को यमकेश्वर का ब्लाक अध्यक्ष,शिव प्रसाद गौड़ को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, मोहन कनोली को संयोजक दिल्ली,किशन सेमवाल को उपाध्यक्ष, जगदीश खड़ायत को कोषाध्यक्ष हरिद्वार, एडवोकेट रमन शाह, गिरीश चंद्र नैथानी,अन्नु पंत, भुवन भागवत नेगी, सुशील पुरोहित एवं एसएस लिंगवाल को विधि सलाहकार,राजकुमारी गैरोला को केंद्रीय महिला अध्यक्ष, चंद्रकला बिष्ट को उपाध्यक्ष,रिपुदमन सिंह रावत, ओमप्रकाश रतूड़ी, प्रकाश कांति, विजय सती, दिनेश गुरानी, एचएस कंडारी, देवेंद्र नेगी, राजेंद्र कुगसाल, गिरीराज कैलखुरा,बीएस रावत व रविंद्र बिष्ट को सलाहकार, जिज्ञासु, मौ.हनीफ राजा,रजपाल बिष्ट, गणेश गणी खुशाल,महेश चंद्र जुयाल, हिमांशु बड़ोनी, सुरेश सिंह,मनोज बौठियाल व हरेंद्र बिष्ट को मीडिया प्रभारी, सतीश नेगी को किसान मोर्चा का अध्यक्ष एवं एसके नैय्यर को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों की तमाम लंबित मांगों को पूरा किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजकर मांगों को पूरा किए जाने की बातें कही गई हैं।

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