उत्तराखंड की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) यात्रा: अग्रणी दृष्टि से संकटपूर्ण मोड़ तक

THE STATE OF UTTARAKHAND WAS BORN NOT JUST FROM POLITICAL AND SOCIAL ASPIRATIONS, BUT FROM THE CRUCIBLE OF DISASTER. THE DEVASTATING LANDSLIDES OF MALPA AND OKHIMATH (1998) AND THE CHAMOLI EARTHQUAKE (1999) WERE MORE THAN GEOLOGICAL EVENTS; THESE WERE FORMATIVE TRAGEDIES THAT EXPOSED THE LETHAL APATHY OF A DISTANT, UNRESPONSIVE ADMINISTRATION. FOR THE REGION’S LEADERSHIP AND ITS MASSES, THE HARROWING DELAYS IN RESCUE AND THE NEAR-TOTAL ABSENCE OF POST-DISASTER REHABILITATION AND RESTORATION WERE NOT ABSTRACT POLICY FAILURES BUT HARSH, INDELIBLE, LIVED REALITIES. THIS RAW, COLLECTIVE EXPOSURE TO HUMAN SUFFERING AND ADMINISTRATIVE PARALYSIS BECAME THE UNLIKELY BEDROCK UPON WHICH UTTARAKHAND’S PIONEERING APPROACH TO DISASTER MANAGEMENT WAS CAST.

-BY- PIYOOSH RAUTELA-

उत्तराखंड राज्य का जन्म केवल राजनीतिक और सामाजिक आकांक्षाओं की परिणति नहीं था; यह आपदाओं के कठोर अनुभव से उपजी एक ऐतिहासिक अनिवार्यता भी था। 1998 के मालपा और ऊखीमठ भूस्खलन तथा 1999 के चमोली भूकंप जैसी विनाशकारी घटनाओं ने दूरस्थ, असंवेदनशील और प्रतिक्रियात्मक प्रशासन की घातक उदासीनता को निर्विवाद रूप से उजागर कर दिया।

बचाव कार्यों में अस्वीकार्य देरी और आपदा-पश्चात पुनर्वास की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति राज्य के नेतृत्व और जनता—दोनों के लिए नीतिगत विफलताएँ नहीं, बल्कि निर्विवाद और पीड़ादायक यथार्थ थे। मानवीय त्रासदी और प्रशासनिक जड़ता का यह सामूहिक अनुभव ही उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन के अग्रणी दृष्टिकोण की नींव बना।

भारत के किसी अन्य राज्य के विपरीत, उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन को संयोगवश नहीं अपनाया। यह राज्य-निर्माण का मूल सिद्धांत और अपने नागरिकों से किया गया एक पवित्र वादा था। यह लेख उत्तराखंड की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की उस उल्लेखनीय—और आज विरोधाभासी—यात्रा का विश्लेषण करता है, जो अपनी प्रशंसनीय शुरुआत और नवोन्मेषी जमीनी पहलों से होते हुए आज संस्थागत स्मृति-लोप और रणनीतिक विचलन के दौर में पहुँच चुकी है।

सबसे महत्वपूर्ण यह कि लेख अतीत की भूलों का आत्मालोचन करता है, ताकि एक व्यावहारिक और दूरदर्शी “आगे का रास्ता” प्रस्तावित किया जा सके—2047 की ऐसी दृष्टि के साथ, जहाँ लचीलापन बाहरी वित्तपोषण पर आधारित अस्थायी परियोजना न रहकर शासन और समाज का अंतर्निहित, अविभाज्य अंग बन जाए।

स्वर्णिम युग: स्वदेशी, जन-केंद्रित क्रांति (2000–2012)

राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत नवोन्मेष

नवगठित राज्य के नेतृत्व ने निष्क्रियता की कीमत स्वयं चुकाई थी। परिणामस्वरूप, उन्होंने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया—भारत का पहला समर्पित आपदा प्रबंधन मंत्रालय और विभाग स्थापित करना। यह कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पारंपरिक “राहत-केंद्रित” मॉडल को सिरे से नकारते हुए क्षमता निर्माण पर आधारित दीर्घकालिक रणनीतिक चयन था।

राज्य में कभी “राहत आयुक्त” का पद न होना, राष्ट्रीय मानक से एक गहन प्रतीकात्मक और व्यावहारिक विचलन था। यह राहत वितरण से आगे बढ़कर जोखिम न्यूनीकरण और पूर्व-तैयारी की दार्शनिक शिफ्ट को दर्शाता था।

इस युग की सबसे दूरदर्शी उपलब्धि डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर (DMMC) की स्थापना थी। एक स्वायत्त संस्था के रूप में परिकल्पित यह केंद्र राज्य का बौद्धिक और रणनीतिक मस्तिष्क बना—अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सतत पैरवी, क्षमता निर्माण और जन-जागरूकता का केंद्रीय मंच। इसकी स्वायत्तता ने इसे नौकरशाही जड़ता से मुक्त रखा, जिससे नवोन्मेष और त्वरित क्रियान्वयन संभव हो सका।

एडीबी-टीए 3379 तथा बाद में यूएनडीपी के डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट (DRM) और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) कार्यक्रमों के समर्थन से DMMC का लक्ष्य स्पष्ट था—जमीनी स्तर से लचीलापन निर्माण: एक गाँव, एक राजमिस्त्री, एक नागरिक से शुरुआत।

जनमानस को जीतना: जमीनी DRR की क

DMMC एक ऐसे मूल सत्य पर कार्य करता था जिसे ऊपर-से-नीचे थोपे गए तकनीकी मॉडल प्रायः नज़रअंदाज़ कर देते हैं—आज्ञापालन आदेश से नहीं, विश्वास से उत्पन्न होता है। वास्तविक सुरक्षा अधिसूचनाओं से नहीं आती; उसे समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने में बुना जाना होता है, ताकि लोग उसे स्वेच्छा से अपनाएँ।इसी दर्शन से देश के सबसे नवोन्मेषी DRR अभियानों का जन्म हुआ।

स्थानीय भाषा का अग्रदूत

जटिल तकनीकी शब्दावली से परे जाकर DMMC ने दृश्य-समृद्ध और भाषाई रूप से सुलभ सामग्री विकसित की। भूकंप-सुरक्षित निर्माण और रेट्रोफिटिंग पर मार्गदर्शिकाएँ स्थानीय राजमिस्त्रियों और गृहस्वामियों की भाषा में तैयार की गईं।

लोकप्रिय संस्कृति का सशक्त उपयोग

मनोरंजन को शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए, DMMC ने स्थानीय भाषा में दो व्यापक रूप से चर्चित और संगीतमय फिल्में निर्मित कीं—“डांडी कांठी की गोद मां” (भूकंप) और “हिमालय की धाड़” (भूस्खलन)। इनके साथ अनगिनत ऑडियो-वीडियो जिंगल्स ने सुरक्षा के संदेश को सरकारी चेतावनी नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक अनुभव के रूप में हर घर तक पहुँचाया।

अंतिम छोर का सशक्तिकरण

जागरूकता को ठोस कार्रवाई में बदलते हुए समुदायों के साथ सह-निर्मित समग्र ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार की गईं।

• 2,500 से अधिक सक्रिय राजमिस्त्रियों को भूकंप-सुरक्षित निर्माण में प्रशिक्षित किया गया।

• 16,475 से अधिक समुदाय सदस्यों को खोज-बचाव और प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित कर विश्वसनीय, विकेंद्रित प्रथम प्रतिकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया गया।

राष्ट्रीय मान्यता

सेंसर बोर्ड प्रमाणित राष्ट्रीय रिलीज फिल्म “द साइलेंट हीरोज” इस दृष्टिकोण का शिखर थी, जिसने यह सिद्ध किया कि DRR न केवल आवश्यक है, बल्कि मुख्यधारा की आकर्षक और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कहानी भी हो सकती है।

यह युग बौद्धिक पूंजी, स्थानीय संदर्भ और समुदाय-सशक्तिकरण में अटूट विश्वास से परिभाषित था। DMMC का अनुसंधान अकादमिक औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यवहारिक उपयोगिता पर केंद्रित था—प्रमुख शहरों के जोखिम आकलन से लेकर द्विभाषी न्यूज़लेटर “आपदा प्रबंधन” के नियमित प्रकाशन तक।

महाप्रलय: केदारनाथ 2013 और विरासत का तकनीकी कब्ज़ा

प्रकृति की त्रासदी, कथा की विफलता

2013 की केदारनाथ आपदा एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। मीडिया के तीव्र दबाव और CAG रिपोर्ट की सरलीकृत आलोचना ने एक दशक के जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को “सरकारी निष्क्रियता” की एक-पंक्तीय कथा में समेट दिया।DMMC की वर्षों की सूक्ष्म, अदृश्य प्रगति एक क्रूर समाचार चक्र में ध्वस्त हो गई—यह प्रमाण था कि विनाशकारी आपदा के क्षण में कमजोर कथा, वर्षों के सशक्त कार्य को मिटा सकती है।

“बड़े धन” का प्रवाह और “नरम शक्ति” का हाशिए पर जाना

विश्व बैंक और एडीबी से अभूतपूर्व वित्तीय प्रवाह आया। जो वरदान प्रतीत हो रहा था, वही राज्य की स्वदेशी DRR दर्शन के लिए घातक सिद्ध हुआ।फोकस समुदाय-आधारित क्षमता निर्माण (“सॉफ्टवेयर”) से हटकर बड़े, दृश्य-प्रधान अवसंरचना प्रोजेक्ट्स (“हार्डवेयर”) पर स्थानांतरित हो गया।संसाधन सड़कों, पुलों और हेलीपैड्स पर खर्च होने लगे—जो महत्वपूर्ण तो थे, परंतु DRR के मूल आदेश से भटके हुए थे और कई बार अन्य विभागों के कार्यों की महंगी पुनरावृत्ति मात्र बनकर रह गए।

बाहरी सलाहकारों का वर्चस्व

क्षेत्र की जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक और भू-पर्यावरणीय संरचना की सीमित समझ रखने वाले अंतरराष्ट्रीय सलाहकार DRR के नए निर्णायक बन गए। DMMC द्वारा वर्षों में संकलित स्थानीय डेटा या तो अनदेखा कर दिया गया या बिना श्रेय के आत्मसात कर लिया गया। महंगे बहु-आपदा जोखिम आकलन सार्वजनिक ही नहीं किए गए—वे प्रभावहीन डिजिटल अवशेष बनकर रह गए।

संस्थागत लोबोटॉमी

अंतिम और सबसे विनाशकारी प्रहार एक अदूरदर्शी प्रशासनिक आदेश के रूप में आया। DMMC और नवगठित USDMA को “सार्वजनिक धन के दुरुपयोग” की आड़ में विलय कर, राज्य ने अपने ही DRR मस्तिष्क की संस्थागत लोबोटॉमी कर दी। DMMC को विघटित कर दिया गया। इसके अनुभवी, राष्ट्रीय पुरस्कार-प्राप्त पेशेवरों को USDMA में स्थानांतरित कर हाशिए पर धकेला गया, अपमानित किया गया और अंततः बाहर कर दिया गया। इसका परिणाम था—विशेषज्ञता का तेज़ पलायन और दशकों में निर्मित संस्थागत स्मृति का अचानक क्षरण।एक ही झटके में राज्य ने वह सब काट दिया, जो उसे अग्रणी बनाता था। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित विशेषज्ञों को अनावश्यक मान लिया गया—और उत्तराखंड की DRR यात्रा अपने सबसे गहरे संकट में प्रवेश कर गई।

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