नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए गठित वर्मा आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट

The Verma Commission constituted to decide the quota for the Other Backward Classes (OBC) in urban local bodies submitted its report to Chief Minister Pushkar Singh Dhami on Friday.

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रम में वर्ष 2022 में रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग किया गया था गठित

देहरादून, 27   जनवरी।  उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस(सेनि.) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था।

उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया। उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री प्रेम चंद अग्रवाल, सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।