क्यों खांसी की दवाएं अब भी बच्चों की जान ले रही हैं

मिलावटी कफ सिरप बनाने वाले निर्माताओं को मिल जाती है खुली छूट। जब तक निर्यात के लिए लागू मानकों को भारतीय बाज़ार पर भी समान रूप से लागू नहीं किया जाता, तब तक हमारे बच्चों की सुरक्षा अधूरी रहेगी।

— रेमा नागराजन –

1987 में अमेरिका में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) से हुई सौ से अधिक मौतों के बाद फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया, जिसने निर्माताओं को यह प्रमाणित करने के लिए बाध्य किया कि उनके उत्पाद उपभोग से पहले सुरक्षित हैं। इस कानून के बाद से अमेरिका में DEG से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है।

इसके विपरीत, भारत में 1990 के दशक से लेकर अब तक सैकड़ों बच्चे DEG विषाक्तता (poisoning) से मारे जा चुके हैं। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में 2019 और 2020 में कई बच्चों की मौतें दर्ज की गईं। हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी ऐसे मामले सामने आए हैं — लगभग 15 बच्चों की जान जा चुकी है और कई गंभीर हालत में हैं, जो अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

DEG क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों है?
DEG एक औद्योगिक सॉल्वेंट (घोलक) है, जो ब्रेक फ्लुइड, एंटीफ्रीज़, रेज़िन्स और डाईज़ जैसी वस्तुओं में इस्तेमाल होता है। ग्लिसरीन या प्रोपलीन ग्लाइकॉल जैसी वस्तुएं दवाओं में तरलता लाने के लिए प्रयोग की जाती हैं क्योंकि वे रंगहीन, गंधहीन और मीठे स्वाद वाली होती हैं। DEG, जो इनसे सस्ती पड़ती है, दवा निर्माण में इन्हीं की जगह मिलावटी रूप से प्रयोग कर ली जाती है।

DEG अक्सर कफ सिरप जैसी तरल दवाओं में मिल जाती है — या तो गलती से या जानबूझकर — क्योंकि कुछ फार्मा कंपनियां सस्ते विकल्प चुनती हैं। DEG के सेवन से किडनी फेल्योर हो सकता है और यह स्थायी अपंगता या मौत तक का कारण बन सकता है। यह बच्चों के लिए और भी खतरनाक है क्योंकि बहुत ही कम मात्रा भी जानलेवा होती है।

कानूनी रूप से यह परीक्षण अनिवार्य है कि किसी भी दवा में उपयोग की गई ग्लिसरीन या PG (प्रोपलीन ग्लाइकॉल) DEG से दूषित तो नहीं है, लेकिन भारत में इसके पालन में भारी लापरवाही है।

भारत में स्थिति इतनी भयावह क्यों है?
यह समस्या केवल कानून की अनुपालना न करने या सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी भर नहीं है, बल्कि यह लालच, गैर-जिम्मेदारी और ढीली निगरानी की देन है।
DEG से मौतें केवल भारत में नहीं बल्कि पनामा, चीन, हैती, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे देशों में भी दर्ज हुई हैं। लेकिन भारत में ये घटनाएं बार-बार होती रही हैं क्योंकि यहां नियंत्रण व्यवस्था कमजोर है।

2019–20 की घटना में हिमाचल प्रदेश की डिजिटल विजन फार्मा के मालिकों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें जमानत मिल गई और फैक्ट्री फिर चालू हो गई, जबकि मुकदमा अब भी लंबित है।

हर बार एक जैसी कहानी
भारत में DEG विषाक्तता के प्रत्येक मामले में घटनाओं का क्रम लगभग एक जैसा होता है। पहले कुछ बच्चों की मौत होती है, लेकिन रिपोर्टिंग सिस्टम टूटा होने के कारण प्रशासन को देर से पता चलता है। जब तक जांच और सैंपलिंग होती है, तब तक और बच्चों की जान जा चुकी होती है।

प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया अक्सर यह होती है कि वे संदूषण या निर्माण में गलती से इनकार करते हैं। वे जल्दीबाज़ी में नमूनों को “सुरक्षित” घोषित कर देते हैं, जिससे जांच में देरी होती है और और जानें जाती हैं।

मध्य प्रदेश के हालिया मामले में भी यही हुआ। पहले दो मौतें अगस्त में रिपोर्ट हुईं, लेकिन प्रशासन को जागने में दो सप्ताह लग गए। अगर समय पर कदम उठाए जाते, तो कुछ बच्चों की जान बच सकती थी।

राज्य और केंद्र की लापरवाही
राज्य सरकारें और केंद्र अक्सर दावा करते हैं कि जांच के नमूने “मानक के अनुरूप” पाए गए। लेकिन जब तमिलनाडु में एक जांच ने पुष्टि की कि वही खांसी की दवा DEG से दूषित थी, तो सरकार ने उसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया, और छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी।

राजस्थान में, जिस कंपनी के उत्पाद पहले ही घटिया पाए गए थे, वही सरकार की सप्लाई में शामिल थी — यहां तक कि वही दूषित कफ सिरप सरकारी दवा वितरण में इस्तेमाल हुआ।

दवा निर्माण में सुरक्षा प्रक्रियाएं
दवा निर्माण की सुरक्षा प्रक्रियाएं हर चरण की डॉक्युमेंटेशन की मांग करती हैं — इस्तेमाल किए गए रसायनों तक का रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन DEG संदूषण के मामलों में जांचकर्ताओं को अक्सर दस्तावेज़ अधूरे या गायब मिलते हैं।
जब दस्तावेज़ अधूरे होते हैं तो कार्रवाई अधूरी रह जाती है — और यही लापरवाही बार-बार दोहराई जाती है।

2022 में WHO ने जब गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में दूषित भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद भारत में शामिल निर्माताओं को दोषी ठहराया, तब भी भारतीय अधिकारियों ने इनकार कर दिया। जून 2023 में केंद्र ने ऐसे सिरपों की सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच अनिवार्य की, लेकिन केवल निर्यात के लिए — घरेलू बाज़ार के लिए नहीं।

बच्चों की सुरक्षा फार्मा कंपनियों के हितों से ऊपर

भारत में बच्चों की मौतें तब तक रुक नहीं सकतीं जब तक घरेलू बाज़ार के लिए भी वही सुरक्षा मानक लागू नहीं होते जो निर्यात के लिए हैं। सवाल यह है कि भारत सरकार बच्चों की सुरक्षा को कब व्यावसायिक हितों और फार्मा कंपनियों की प्रतिष्ठा से ऊपर रखेगी?