आज 30 जुलाई गुरुवार प्रातःकाल की ताजा खबरों की सुर्खियां
उत्तराखंड (Uttarakhand News)
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सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ा रुख अपनाते हुए जनआंदोलन का आह्वान किया और जुट व कपड़े के थैलों के प्रयोग की सलाह दी।
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शिक्षा क्षेत्र में सख्त निर्णय:
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पेपर लीक मामलों में कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान।
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प्रदेश में शिक्षकों के 1,586 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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इनोवेशन और AI का नया युग: उत्तराखंड में ‘ऑपरेशन सवी’, आरमोठी इनक्यूबेटर सेंटर और एआई-न्यूजलेटर का हुआ शुभारंभ।
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पर्यटन एवं धार्मिक समाचार:
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बुग्यालों (Alpine Meadows) में अब पर्यटक रात्रि प्रवास कर सकेंगे।
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चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस व प्रशासन सतर्क।
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श्रीनंदा देवी राजजात यात्रा का कार्यक्रम फरवरी में जारी होगा।
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कैंसर संस्थान/स्वास्थ्य क्षेत्र: टाटा मेमोरियल से बात न बनने के बाद अब हर्रावाला कैंसर अस्पताल का संचालन सरकार सोसाइटी बनाकर या टेंडर प्रक्रिया द्वारा कराएगी।
राष्ट्रीय समाचार (National News)
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संसद और राजनीति:
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पेपर लीक बिल: संसद में पेश पेपर लीक निरोधी कानून में कड़े प्रावधान; दोषियों को कड़ी सजा का प्रस्ताव।
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गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष (राहुल गांधी/कांग्रेस) के बीच संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी बहस।
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पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट।
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ऑटो / पर्यावरण तकनीक:
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E-20 (20% एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) के इस्तेमाल से BS-3 वाहनों के पुर्जे खराब होने की चिंता पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की स्पष्टता कि इससे वाहनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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कानून व्यवस्था:
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दिल्ली में सीजीपी के प्रदर्शन-मार्च में 2873 अपराधियों के शामिल होने की रिपोर्ट; 42 पर हत्या के 2 से अधिक मामले दर्ज।
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रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर:
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रेलवे में कवच 4.0 (Kavach 4.0) के विस्तार से ट्रेनों की आवाजाही और यात्रा अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगी।
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अंतरराष्ट्रीय समाचार (International News)
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कश्मीरी नेताओं पर टिप्पणी: PoK (पाक अधिकृत कश्मीर) में अधिकार मांग रहे कश्मीरी नेताओं को पाकिस्तान द्वारा ‘भारत का दुश्मन’ बताए जाने पर कड़ा विरोध।
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नागरिकता / दस्तावेजीकरण विषय: नागरिकता साबित करने के लिए केवल वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा (विधिक प्रक्रिया अनिवार्य)।
