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छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी बेहतर देखभाल, डे-केयर सेंटर और वृद्धाश्रम होंगे मजबूत

रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच हुआ समझौता, बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को भी दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण

 

नई दिल्ली, 17 नवंबर। छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों के कल्याण, देखभाल और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

16 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के तहत छावनी क्षेत्रों में नए डे-केयर सेंटर और वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, पहले से संचालित केंद्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाएगा।

8 छावनियों में खुलेंगे नए डे-केयर सेंटर

समझौते के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत इन केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) ने आठ छावनियों की पहचान की है, जहां नए डे-केयर सेंटर खोले जाने प्रस्तावित हैं।

इनमें पश्चिम बंगाल का बैरकपुर, कर्नाटक का बेलगाम, उत्तर प्रदेश का झांसी, महाराष्ट्र के खड़की और पुणे, तेलंगाना का सिकंदराबाद, तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली शामिल हैं।

इसके अलावा, हरियाणा के अंबाला, महाराष्ट्र के देवलाली, मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा उत्तराखंड के रानीखेत और लैंसडाउन में पहले से संचालित डे-केयर सेंटरों को और बेहतर बनाया जाएगा।

अयोध्या और लखनऊ के वृद्धाश्रमों का भी होगा विस्तार

उत्तर प्रदेश की अयोध्या और लखनऊ छावनियों में संचालित वरिष्ठ नागरिक गृहों का भी विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन केंद्रों में बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनके नियमित संचालन और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाएगा।

वर्तमान में कई छावनियों में डे-केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक गृह छावनी बोर्डों के बजट तथा रक्षा मंत्रालय से मिलने वाले अनुदानों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं।

सुविधाएं रक्षा मंत्रालय देगा, आर्थिक सहयोग सामाजिक न्याय मंत्रालय से मिलेगा

समझौते के तहत दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। रक्षा संपदा महानिदेशालय और संबंधित छावनी बोर्ड डे-केयर सेंटरों एवं वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए उपयुक्त भवन, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

वहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संचालन संबंधी सहयोग प्रदान करेगा। इससे केंद्रों का संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना भी है। देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ने के साथ प्रशिक्षित केयरगिवर्स और विशेष देखभाल सेवाओं की मांग भी बढ़ने की संभावना है।

इस पहल के माध्यम से 12 छावनियों और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का समूह तैयार किया जाएगा। इनमें बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर और जालंधर शामिल हैं।

इससे युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे, जबकि बुजुर्गों को प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की सेवाएं मिल सकेंगी।

निगरानी के लिए बनेगा संयुक्त कार्य समूह

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा। यह समूह योजना के समन्वय, क्रियान्वयन और नियमित निगरानी का कार्य करेगा।

रक्षा संपदा विभाग के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर महत्वपूर्ण पहल

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब रक्षा संपदा विभाग अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह की शुरुआत कर रहा है। वर्ष 1926 में स्थापित इस विभाग ने छावनी क्षेत्रों में प्रशासनिक और नागरिक सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह नई साझेदारी विभाग की विस्तारित सामाजिक भूमिका को भी रेखांकित करती है। अब छावनियों में बेहतर नगरपालिका प्रशासन के साथ-साथ वहां रहने वाले नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दोनों मंत्रालयों की यह संयुक्त पहल ‘समग्र सरकारी दृष्टिकोण’ का उदाहरण है। इसके माध्यम से छावनी बोर्डों के मौजूदा बुनियादी ढांचे और संस्थागत नेटवर्क को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वित्तीय सहायता, नीतिगत सहयोग और तकनीकी विशेषज्ञता से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य उपलब्ध सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, बेहतर देखभाल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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