थराली में भाजयुमो के आंदोलन ने खड़े किए भाजपा की राजनीति पर कई सवाल
स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ सत्तारूढ़ दल के युवा संगठन का धरना बना चर्चा का विषय, विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जाने लगे

— हरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट —
थराली, 17 नवंबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के ही युवा संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया सात दिवसीय आंदोलन भले ही प्रशासनिक आश्वासन के बाद स्थगित हो गया हो, लेकिन इसने स्थानीय राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष रूप से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए इस आंदोलन के राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जाने लगे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह आंदोलन केवल जनसमस्याओं के समाधान के लिए था या इसके पीछे भाजपा की अंदरूनी राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव की दावेदारी से जुड़े समीकरण भी काम कर रहे थे?
दरअसल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, पर्याप्त स्टाफ नर्सों, एएनएम और सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति, अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना तथा रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर 10 नवंबर से थराली युवा संघर्ष समिति के बैनर तले धरना-प्रदर्शन शुरू किया गया था। आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के थराली मंडल अध्यक्ष संजय जोशी सहित अन्य कार्यकर्ता कर रहे थे। सात दिनों तक चले इस आंदोलन के दौरान क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की कमियां प्रमुखता से सामने आईं।
सोमवार को आंदोलन के सातवें दिन अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वैष्णव कृष्ण धरनास्थल पर पहुंचे और मांगों के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना-प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। हालांकि, आंदोलन समाप्त होने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं में वास्तविक सुधार होना अभी बाकी है।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है तथा जिला पंचायत में भी उसी दल का वर्चस्व है। भाजपा नेता लगातार विकास और बेहतर प्रशासन के दावे करते रहे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के ही युवा संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा, तो स्वाभाविक रूप से सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। थराली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वर्तमान विधायक भूपाल राम टम्टा के अलावा तीन अन्य संभावित दावेदारों के भी सक्रिय होने की चर्चा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले हुए इस आंदोलन को भाजपा की आंतरिक गुटबाजी और टिकट की दावेदारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि, आंदोलन के पीछे किसी विशेष दावेदार की भूमिका अथवा राजनीतिक उद्देश्य होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को अपनी ही सरकार के कार्यकाल में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो आम जनता की समस्याओं के समाधान की स्थिति क्या होगी? दूसरी ओर, यह तर्क भी दिया जा सकता है कि जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाना किसी राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं का अधिकार है, भले ही उनकी अपनी पार्टी सत्ता में क्यों न हो।
फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित होने से सरकार को तत्काल राहत अवश्य मिली है, लेकिन इस प्रकरण ने भाजपा के भीतर संभावित राजनीतिक खींचतान की चर्चाओं को भी हवा दी है। आंदोलन से किसे राजनीतिक लाभ और किसे नुकसान होगा, यह आने वाला समय बताएगा।
बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि जिन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए युवाओं को सात दिनों तक धरना देना पड़ा, वे वास्तव में कब उपलब्ध होंगी? यदि आश्वासन निर्धारित समय में पूरे नहीं हुए तो आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर गरमा सकता है। साथ ही, आगामी विधानसभा चुनाव में यह प्रकरण सत्तारूढ़ भाजपा के लिए राजनीतिक असहजता का कारण भी बन सकता है।

