उत्तराखण्ड में 28 नवंबर को 13 जिलों में होगी राज्यस्तरीय आपदा मॉक ड्रिल
देहरादून, 17 नवंबर । सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के तहत उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में राज्यस्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य से तहसील स्तर तक होने वाले इस अभ्यास में करीब 250 से 300 स्थानों पर एक साथ विभिन्न आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास होगा। राज्य में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।
तैयारियों को लेकर मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन और समन्वय सम्मेलन हुआ। इसमें विभागों और जिलों की तैयारियों, जिम्मेदारियों तथा आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए हर वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक राज्यभर में कार्यक्रम होंगे। इनका उद्देश्य आमजन, स्थानीय समुदाय, प्रशासन और विभागों की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को सभी जिलों में टेबल टॉप अभ्यास होगा। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों के आधार पर विभाग अपनी भूमिका, संसाधनों, आपातकालीन संचार, राहत-बचाव कार्यों और समन्वय की तैयारी परखेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को 250 से 300 स्थानों पर मॉक ड्रिल होगी।
अभ्यास में उत्तराखंड की भौगोलिक और आपदा-संवेदनशील परिस्थितियों के अनुरूप ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़, बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, जंगल की आग, सुरंग और सड़क दुर्घटना, यात्रियों का फंसना, हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, भवन ढहना, औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना, आगजनी, बांध या जलाशय से अचानक पानी छोड़ना, विद्युत दुर्घटना और भगदड़ जैसे परिदृश्य शामिल होंगे।
सुमन ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, घटनास्थल पर कमान और नियंत्रण, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी, राहत सामग्री की उपलब्धता और विभागों के बीच समन्वय की क्षमता परखना है। सभी जिलाधिकारियों और विभागों को अभ्यास गंभीरता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, बिजली विभाग, नगर निकायों, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी रहेगी।
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविर स्थापित करने का अभ्यास भी होगा। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु आहार और गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाओं की जांच की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। पूर्व सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों, रेडक्रॉस और अन्य स्वयंसेवी समूहों को भी अभ्यास में शामिल किया जाएगा। विभिन्न एजेंसियां आपदा प्रबंधन उपकरणों, संचार प्रणालियों, खोज-बचाव संसाधनों और आपदा प्रतिक्रिया वाहनों की प्रदर्शनी लगाएंगी।
राज्य के सरकारी कार्यालयों में संभावित खतरों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए तीन से पांच सदस्यों की समितियां गठित की जाएंगी। समितियां आग, बिजली दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और भवन क्षति जैसे जोखिमों का आकलन करेंगी। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, वैधता और कार्यशीलता भी जांची जाएगी।
शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक दिवसीय मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं होंगी। विकासखंडों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक, जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान भी आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी खोज-बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सम्मेलन में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) डीआईजी राजकुमार नेगी और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

