नए वित्तीय वर्ष पर उत्तराखंडवासियों को तोहफा : बिजली 2.68 प्रतिशत महंगी हुई
देहरादून, 1 अप्रैल (उहि ) । उत्तराखंड में आज से बिजली महंगी हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत दरों का नया टैरिफ जारी कर दिया है। बीपीएल और 100 यूनिट तक वाले करीब 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2019 के बाद अब बढ़ोतरी की गई है। हालांकि आयोग ने इस बार फिक्स चार्ज का पैटर्न बदल दिया है, जिससे बिजली बिल में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
बृहस्पतिवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य एमके जैन ने नई दरें जारी कीं। ऊर्जा निगम ने दरों में 6.02 प्रतिशत वृद्धि की मांग की थी। ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रस्ताव के मुताबिक कुल 10.18 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई। आयोग ने सिर्फ 2.68 प्रतिशत वृद्धि ही करने का फैसला लिया।
ऊर्जा निगम ने कुल 7879.63 करोड़ सालाना राजस्व की जरूरत बताई। कुल 447.53 करोड़ राजस्व का अंतर बताया था। इस आधार पर बिजली दरों में 6.02 प्रतिशत वृद्धि की मांग की थी। हालांकि आयोग ने अपनी पड़ताल में सिर्फ 195.92 करोड़ राजस्व का ही अंतर पाया। इस आधार पर सिर्फ 2.68 प्रतिशत की ही वृद्धि की गई। चार लाख बीपीएल और स्नोबाउंड उपभोक्ताओं की बिजली दरों में सिर्फ चार पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई।
आयोग हर साल राज्य के बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रियायती बिजली दरें जारी करता है। बावजूद इसके लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। कारण शासन स्तर से अभी तक इन बर्फीले क्षेत्रों को नोटिफाई न किया जाना है। आयोग अध्यक्ष डीपी गैरोला ने बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव से लेकर सचिव राजस्व तक बात की गई है। शासन में जिलों से डीएम की रिपोर्ट आ गई है। जल्द ये क्षेत्र अब नोटिफाई हो जाएंगे। इससे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा।
आयोग ने इस बार उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में बड़ी राहत दी है। फिक्स चार्ज अब बिजली खर्च के आधार पर तय नहीं होगा। बल्कि इसका निर्धारण अब किलोवॉट के आधार पर होगा। पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर 60 रुपये महीना फिक्स चार्ज देना होता था। 200 यूनिट बिजली खर्च पर 120 रुपये, 400 यूनिट पर 200 रुपये, 400 से अधिक पर 300 रुपये महीना फिक्स चार्ज देना होता था। अब एक किलोवॉट के कनेक्शन पर 60 रुपये, चार किलोवॉट पर 70 रुपये, चार किलोवॉट से ऊपर पर 80 रुपये महीना फिक्स चार्ज देना होगा। इससे उपभोक्ता को हर महीने 60 रुपये से लेकर 220 रुपये महीने तक का लाभ होगा।