Agniveer: An army veteran’s detailed argument against Agnipath scheme – Part 1

सरकार की मंशा सेना की रेजिमेंटल प्रणाली को खत्म करने की है, जो हथियारों और कामरेडशिप से लड़ने की आधारशिला है; ‘नाम, नमक और निशान; ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विषैले अनुप्रयोग के माध्यम से बलिदान किया जाना है। तो राजपूत रेजीमेंट, गोरखा रेजीमेंट, सिख रेजीमेंट जैसी फिक्स क्लास रेजीमेंट क्या कहलाएगी? क्या उन्हें सेना के पुलिस-करण के साथ नंबर आवंटित किए जाएंगे या उनका नाम बदलकर ‘सावरकर रेजिमेंट’, ‘मंगल पांडे रेजिमेंट’, ‘दीन दयाल उपाध्याय रेजिमेंट’ कर दिया जाएगा, जैसा कि व्हाट्सएप पर चर्चा की जा रही है?

The government’s intention is to kill the Army’s regimental system, which is the bedrock of fighting arms and comradeship; ‘Naam, Namak aur Nishan; to be sacrificed through the virulent application of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’.

By Lt Gen Prakash Katoch

The theatrics in the media briefing on Tour of Duty (ToD) on June 14 at the National Media Centre were amusing. Defence Minister Rajnath Singh looked smug watching the visibly uncomfortable Service Chiefs reading out prepared statements. The Army Chief even had the written answers to the questions asked by the audience. He also spoke last though the Army will get the maximum import from ToD.

Rajnath appeared sanguine with the ToD set to overwhelm the military; he would remain in-charge even as ‘Marg Darshak’ after 2024. Defence Secretary Ajay Kumar didn’t utter a word or took questions with his tenure extended, expanding bureaucratic empire, and having pushed through ToD in full measure instead of the pilot project it was supposed to be.  Lieutenant General Anil Puri from DMA kept flashing photos of life in the Armed Forces (well known to youth and media) to give credence to what he presented.       Rajnath appeared sanguine with the ToD set to overwhelm the military; he would remain in-charge even as ‘Marg Darshak’ after 2024. Defence Secretary Ajay Kumar didn’t utter a word or took questions with his tenure extended, expanding bureaucratic empire, and having pushed through ToD in full measure instead of the pilot project it was supposed to be.  Lieutenant General Anil Puri from DMA kept flashing photos of life in the Armed Forces (well known to youth and media) to give credence to what he presented.

Asked whether six-month training would be enough for ToD, the Naval Chief responded that ToD inductees would be trained on one ship for two years and another ship for two years. The other two Chiefs thought it best to remain mum. Replying to another question, the Army Chief confirmed that all Army units would have manpower on an all India basis. When asked if this means the regimental system in the Army will finish, he said it would go but not immediately.

The government’s intention is to kill the Army’s regimental system, which is the bedrock of fighting arms and comradeship; ‘Naam, Namak aur Nishan; to be sacrificed through virulent application  of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’. So what will fixed class regiments like say Rajput Regiment, Gorkha Regiment, Sikh Regiment be called? Will they be allotted numbers with police-ization of the Army or be renamed like ‘Savarkar Regiment’, ‘Mangal Pandey Regiment’, ‘Deen Dayal Upadhyay Regiment’ as being discussed on Whatsapp?

Was this PR exercise required with the media already flooded with laudatory articles giving full details of the scheme based on handouts given by the government and the Army to ‘select’ writers – veterans included? Ironically, these 2-3 star veterans praised the paltry ToD package while enjoying their own pension and perks. The same stooges had helped cover up the PLA intrusions in Ladakh during 2020.

Preceding the ToD announcement was deafening noises about the enormous defence pension budget, which have flooded the media once again after the anti-ToD youth protests following the media briefing on Jun 14. But those crying about defence pensions deliberately don’t query   expenditure on the Group ‘A’ services and civilian-defence employees, questions like:

• They have much faster promotions and are granted the  non-functional upgradation (NFU) allowance. All of them retire in the HAG/HAG+ grade, enjoying One Rank, One Pension (OROP) thereafter.
• The above, combined with all serving till about 60 years of age, expenditure on them is enormous (serving and retired) which is kept under wraps.
• Anout 45% of the defence pension bill still goes to civilian-defence employees.
• Those coming under the National Pension Scheme (NPS) would get 15% additional pay while in service and a package on retirement, which is far more than what soldiers earn in service because they retire many years earlier.
• Each of the seven lakh serving civilian-defence employees is five times more expensive than his/her uniformed counterpart.
• Even civilians from the Ministry of Finance (MoF) on attachment with the Minister of Defence (MoD) are paid from the defence budget (pay and pension) – why?

Despite periodic government announcements of no dearth of funds for the military, defence budgets have continued to remain negative in actual terms till China delivered the kick in 2020. Reduced defence budgets enabled the mafia to yell more about defence pensions obfuscating the expenditure on civilian-defence employees, as explained above. The Group ‘A’ services, civilian defence employees and CAPF get much more money serving for longer periods.  But the government enjoys soldiers fighting in inhospitable areas, facing risks and begging to maintain his family, educate his children and struggling to fend for himself in his old age.

In the case of OROP for the Armed Forces, the promise to revise OROP every year was buried by Defence Minister Arun Jaitley saying everything said in the run up to elections is not fulfilled. Report of the government-appointed one-man Justice Reddy Commission on OROP has been deliberately put in the freezer. As for the government’s promise to revise the pensions from July 2019, MoD has again sought more time, which may continue till eternity.

How was ToD initiated?

In his article ‘Tour of Duty – A Bad Idea Whose Time Has Come’, Commander KP Sanjeev Kumar, former navy experimental test pilot, wrote that if the Indian Army and the MoD has its way, ToD will become a reality soon. He explains why ToD is a “bad idea” but what he said about the Army and MoD is 100% true.

How General Bipin Rawat became Army Chief and then CDS, what really are the CDS and DMA and why Army  recruitment was stopped two years ago has been explained in these columns earlier (https://www.financialexpress.com/defence/cds-the-bonded-hombre/2553329/). Rawat was the first Army Chief to be awarded PVSM for ‘services’ rendered as Chief.

General MM Naravane took over as Army Chief from Rawat on December 31, 2019, with Rawat moving as CDS. The ‘concept paper’ for ToD was prepared in-house by the Army in December 2019, which was then forwarded to DMA. It made no mention of expenditure on civil-defence employees and comparison with other civilian and police services. Was the paper initiated at the behest of the bureaucracy? Was Rawat looking beyond the CDS (minister in the Centre or Uttrakhand preceded by an ambassador/governor post?) with Naravane endearing himself to the government as well?

In 2020, media reports emerged that ToD will be tried out in the Army on experimental basis, simultaneous to Narawane expounding the virtues of ToD  (https://youtu.be/GpLGY78tC5Y). Rawat wanted ToD to be the ‘only’ source of entry for soldiers but Naravane wanted a pilot project for only 100 officers and 1000 soldiers, which was the paper forwarded. But then the DMA, part of MoD) took over and the Finance Minister was overjoyed seeing the opportunity to execute ToD large-scale, and the same made the only recruitment policy for soldiers. .

Isn’t India a rich  nation given the freebies showered by all political parties, money splurged to buy votes and lawmakers, as also the massive expenditure on daily propaganda which could dwarf the Joe Biden administration’s propaganda machinery in America. Has anyone taken a look at the expenditure in civilian-manned government organizations, including defence-related DRDO and DPSUs – their pay, pensions and perks? What about CAPF, their strength, pay, allowances and pensions? Why is only the military being targeted and within that the Army?

But this is not the first time that the Army hierarchy has let the service down for promoting themselves. There has been criticism over NFU having been recently granted to CRPF, not the Armed Forces. But some years back, Army Headquarters wrote to MoD that NFU should not be given to Army personnel. The logic given by the then Adjutant General was that individuals not  promoted but getting higher pay would stop working (sic), as if they could not be sacked. It is a different issue that someone in that military hierarchy was eyeing the post of Vice Chancellor of the Indian National Defence University (INDU), foundation stone for which was laid by the then prime minister on May 23, 2013 at Gurgaon (Haryana). But the next government had other plans.

Above are just two examples out of many. Also, how the Army shoots itself in the foot can be gauged from the article written by Major Navdeep Sigh a decade ago. There are other instances of the Army’s naiveté. Admiral Vishnu Bhagwat, when serving as Naval Chief, had proposed to the MoD establishing a joint structure for Special Forces of all the three services. MoD asked comments from the Air Force and the Army. IAF replied they don’t have any Special Forces – ‘Garuds’ came into being years later. But the Army’s DGMO responded by saying, “We don’t visualize trans-border employment of Special Forces”.

The National Security Guards (NSG) was offered to the Army in the past but Army declined saying anti-hijack is not their forte. But Army continues to provide manpower to NSG (in many instances working under police officers) for the sake of extra regimental posts despite the CCS note (under which NSG was established in September 22, 1986) specifically stating that Army is to provide  manpower to NSG only for first 10 years – till September 1996.

Above is only a small glimpse of the wheels within wheels in the system. Part II and the concluding part will take a closer look at ToD.

(This article is being used from Financial Express with gratitude)

( जनरल कटोच के इस आलेख का गूगल हिंदी अनुवाद – अनुवाद में अशुद्धियाँ हो  सकती  इसलिए अंग्रेजी के पाठ से अवश्य मिलाएं)

अग्निवीर: अग्निपथ योजना के खिलाफ एक सेना के दिग्गज का विस्तृत तर्क – भाग 1

सरकार की मंशा सेना की रेजिमेंटल प्रणाली को खत्म करने की है, जो हथियारों और कामरेडशिप से लड़ने की आधारशिला है; ‘नाम, नमक और निशान; ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विषैले अनुप्रयोग के माध्यम से बलिदान किया जाना है।

-लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच द्वारा

नेशनल मीडिया सेंटर में 14 जून को टूर ऑफ़ ड्यूटी (टीओडी) पर मीडिया ब्रीफिंग में नाटकीयता मनोरंजक थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असहज रूप से असहज सेवा प्रमुखों को तैयार बयान पढ़कर देख रहे थे। सेना प्रमुख के पास दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के लिखित जवाब भी थे। उन्होंने आखिरी बात भी कही, हालांकि सेना को सबसे ज्यादा आयात ToD से मिलेगा।

राजनाथ सेना पर काबू पाने के लिए टीओडी सेट के साथ उत्साहित दिखाई दिए; वह 2024 के बाद ‘मार्ग दर्शक’ के रूप में भी प्रभारी बने रहेंगे। रक्षा सचिव अजय कुमार ने एक शब्द भी नहीं कहा या अपने कार्यकाल के विस्तार, नौकरशाही साम्राज्य का विस्तार, और पायलट प्रोजेक्ट के बजाय पूरी तरह से टीओडी के माध्यम से सवाल उठाए। ऐसा माना जाता था। डीएमए के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने जो प्रस्तुत किया उसे विश्वसनीयता देने के लिए सशस्त्र बलों (युवाओं और मीडिया के लिए प्रसिद्ध) में जीवन की तस्वीरें चमकती रहीं। राजनाथ सेना पर काबू पाने के लिए टीओडी सेट के साथ उत्साहित दिखाई दिए; वह 2024 के बाद ‘मार्ग दर्शक’ के रूप में भी प्रभारी बने रहेंगे। रक्षा सचिव अजय कुमार ने एक शब्द भी नहीं कहा या अपने कार्यकाल के विस्तार, नौकरशाही साम्राज्य का विस्तार, और पायलट प्रोजेक्ट के बजाय पूरी तरह से टीओडी के माध्यम से सवाल उठाए। ऐसा माना जाता था। डीएमए के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने जो प्रस्तुत किया उसे विश्वसनीयता देने के लिए सशस्त्र बलों (युवाओं और मीडिया के लिए प्रसिद्ध) में जीवन की तस्वीरें चमकती रहीं।

यह पूछे जाने पर कि क्या टीओडी के लिए छह महीने का प्रशिक्षण पर्याप्त होगा, नौसेना प्रमुख ने जवाब दिया कि टीओडी में शामिल लोगों को एक जहाज पर दो साल और दूसरे जहाज पर दो साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य दो प्रमुखों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, सेना प्रमुख ने पुष्टि की कि सभी सेना इकाइयों के पास अखिल भारतीय आधार पर जनशक्ति होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब सेना में रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा कि यह जाएगा लेकिन तुरंत नहीं।

सरकार की मंशा सेना की रेजिमेंटल प्रणाली को खत्म करने की है, जो हथियारों और कामरेडशिप से लड़ने की आधारशिला है; ‘नाम, नमक और निशान; ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विषैले अनुप्रयोग के माध्यम से बलिदान किया जाना है। तो राजपूत रेजीमेंट, गोरखा रेजीमेंट, सिख रेजीमेंट जैसी फिक्स क्लास रेजीमेंट क्या कहलाएगी? क्या उन्हें सेना के पुलिस-करण के साथ नंबर आवंटित किए जाएंगे या उनका नाम बदलकर ‘सावरकर रेजिमेंट’, ‘मंगल पांडे रेजिमेंट’, ‘दीन दयाल उपाध्याय रेजिमेंट’ कर दिया जाएगा, जैसा कि व्हाट्सएप पर चर्चा की जा रही है?

क्या इस जनसंपर्क अभ्यास की आवश्यकता थी क्योंकि मीडिया पहले से ही प्रशंसनीय लेखों से भरा हुआ था, जिसमें सरकार और सेना द्वारा ‘चुनिंदा’ लेखकों को दिए गए हैंडआउट्स के आधार पर योजना का पूरा विवरण दिया गया था – जिसमें दिग्गज शामिल थे? विडंबना यह है कि इन 2-3 स्टार दिग्गजों ने अपनी पेंशन और भत्तों का आनंद लेते हुए मामूली टीओडी पैकेज की प्रशंसा की। उन्हीं कठपुतलियों ने 2020 के दौरान लद्दाख में पीएलए की घुसपैठ को छिपाने में मदद की थी।

टीओडी की घोषणा से पहले भारी रक्षा पेंशन बजट के बारे में शोर सुनाई दे रहा था, जिसने 14 जून को मीडिया ब्रीफिंग के बाद टीओडी विरोधी युवाओं के विरोध के बाद एक बार फिर मीडिया में बाढ़ ला दी है। लेकिन रक्षा पेंशन के बारे में रोने वाले जानबूझकर खर्च पर सवाल नहीं उठाते हैं। समूह ‘ए’ सेवाएं और नागरिक-रक्षा कर्मचारी, जैसे प्रश्न:

• उनके पास बहुत तेज पदोन्नति है और उन्हें गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू) भत्ता दिया जाता है। ये सभी एचएजी/एचएजी+ ग्रेड में सेवानिवृत्त होते हैं, इसके बाद वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) का आनंद लेते हैं।
• उपरोक्त, लगभग 60 वर्ष की आयु तक सेवारत सभी के साथ, उन पर बहुत अधिक (सेवारत और सेवानिवृत्त) खर्च होता है, जिसे गुप्त रखा जाता है।
• रक्षा पेंशन बिल का लगभग 45% अभी भी नागरिक-रक्षा कर्मचारियों को जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वालों को सेवा में रहते हुए 15% अतिरिक्त वेतन और सेवानिवृत्ति पर एक पैकेज मिलेगा, जो कि कई साल पहले सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक है।

• सात लाख सेवारत नागरिक-रक्षा कर्मचारियों में से प्रत्येक अपने वर्दीधारी समकक्ष की तुलना में पांच गुना अधिक महंगा है।
• यहां तक ​​कि वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के नागरिकों को भी रक्षा मंत्री (एमओडी) के साथ संलग्न होने पर रक्षा बजट (वेतन और पेंशन) से भुगतान किया जाता है – क्यों?

सेना के लिए धन की कोई कमी नहीं होने की समय-समय पर सरकारी घोषणाओं के बावजूद, रक्षा बजट वास्तविक रूप से नकारात्मक बना हुआ है जब तक कि चीन ने 2020 में किक नहीं दी। कम रक्षा बजट ने माफिया को नागरिक-रक्षा पर खर्च को कम करने वाले रक्षा पेंशन के बारे में अधिक चिल्लाने में सक्षम बनाया। कर्मचारी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। समूह ‘ए’ सेवाओं, नागरिक रक्षा कर्मचारियों और सीएपीएफ को लंबी अवधि के लिए सेवा देने के लिए बहुत अधिक पैसा मिलता है। लेकिन सरकार को दुर्गम परिस्थितियों में लड़ने वाले सैनिकों में मजा आता है

सशस्त्र बलों के लिए ओआरओपी के मामले में, हर साल ओआरओपी को संशोधित करने का वादा रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए दफन कर दिया कि चुनाव के लिए जो कुछ भी कहा गया है वह पूरा नहीं हुआ है। ओआरओपी पर सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय न्यायमूर्ति रेड्डी आयोग की रिपोर्ट को जानबूझकर फ्रीजर में रख दिया गया है। जुलाई 2019 से पेंशन को संशोधित करने के सरकार के वादे के लिए, MoD ने फिर से और समय मांगा है, जो अनंत काल तक जारी रह सकता है।

टीओडी की शुरुआत कैसे हुई?

नौसेना के पूर्व प्रायोगिक परीक्षण पायलट कमांडर केपी संजीव कुमार ने अपने लेख ‘टूर ऑफ ड्यूटी – ए बैड आइडिया जिसका समय आ गया है’ में लिखा है कि अगर भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय के पास अपना रास्ता है, तो टीओडी जल्द ही एक वास्तविकता बन जाएगा। वह बताते हैं कि क्यों ToD एक “बुरा विचार” है लेकिन उन्होंने सेना और MoD के बारे में जो कहा वह 100% सच है।

जनरल बिपिन रावत कैसे सेना प्रमुख बने और फिर सीडीएस, वास्तव में सीडीएस और डीएमए क्या हैं और दो साल पहले सेना की भर्ती क्यों रोकी गई थी, इन कॉलमों में पहले बताया गया है (https://www.financialexpress.com/defence/cds-the -बॉन्डेड-होमब्रे/2553329/)। रावत पहले सेना प्रमुख थे जिन्हें प्रमुख के रूप में प्रदान की गई ‘सेवाओं’ के लिए पीवीएसएम से सम्मानित किया गया था।

जनरल एमएम नरवणे ने 31 दिसंबर, 2019 को रावत से सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिसमें रावत सीडीएस के रूप में आगे बढ़े। टीओडी के लिए ‘कॉन्सेप्ट पेपर’ सेना द्वारा दिसंबर 2019 में इन-हाउस तैयार किया गया था, जिसे बाद में डीएमए को भेज दिया गया था। इसने नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों पर खर्च और अन्य नागरिक और पुलिस सेवाओं के साथ तुलना का कोई उल्लेख नहीं किया। क्या नौकरशाही के इशारे पर पेपर शुरू किया गया था? क्या रावत सीडीएस से परे देख रहे थे (केंद्र या उत्तराखंड में मंत्री एक राजदूत / राज्यपाल पद से पहले?)

2020 में, मीडिया रिपोर्टें सामने आईं कि सेना में टीओडी को प्रायोगिक आधार पर आजमाया जाएगा, साथ ही साथ नरवणे ने टीओडी (https://youtu.be/GpLGY78tC5Y) के गुणों की व्याख्या की। रावत चाहते थे कि टीओडी सैनिकों के प्रवेश का ‘एकमात्र’ स्रोत हो लेकिन नरवणे केवल 100 अधिकारियों और 1000 सैनिकों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चाहते थे, जो कि अग्रेषित पेपर था। लेकिन तब डीएमए, रक्षा मंत्रालय का हिस्सा) ने पदभार संभाला और वित्त मंत्री को बड़े पैमाने पर टीओडी को लागू करने का अवसर देखकर बहुत खुशी हुई, और उसी ने सैनिकों के लिए एकमात्र भर्ती नीति बनाई। .

क्या भारत एक समृद्ध राष्ट्र नहीं है, जिसे सभी राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिया जाता है, वोट और सांसदों को खरीदने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, साथ ही दैनिक प्रचार पर भारी खर्च जो अमेरिका में जो बिडेन प्रशासन की प्रचार मशीनरी को बौना बना सकता है। क्या किसी ने रक्षा-संबंधित डीआरडीओ और डीपीएसयू सहित नागरिक-संचालित सरकारी संगठनों में उनके वेतन, पेंशन और भत्तों पर एक नज़र डाली है? सीएपीएफ, उनकी ताकत, वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में क्या? केवल सेना को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है और उसके भीतर सेना को?

लेकिन यह पहली बार नहीं है कि सेना के पदानुक्रम ने खुद को बढ़ावा देने के लिए सेवा को नीचा दिखाया है। हाल ही में सीआरपीएफ को दिए गए एनएफयू को लेकर आलोचना होती रही है, न कि सशस्त्र बलों को। लेकिन कुछ साल पहले सेना मुख्यालय ने रक्षा मंत्रालय को लिखा था कि सेना के जवानों को एनएफयू नहीं दिया जाना चाहिए। तत्कालीन एडजुटेंट जनरल द्वारा दिया गया तर्क यह था कि व्यक्तियों को पदोन्नत नहीं किया गया था, लेकिन उच्च वेतन प्राप्त करने से काम करना बंद हो जाएगा, जैसे कि उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि उस सैन्य पदानुक्रम में किसी की नजर भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) के कुलपति के पद पर थी, जिसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा 23 मई, 2013 को गुड़गांव (हरियाणा) में रखी गई थी। लेकिन अगली सरकार की कुछ और योजनाएँ थीं।

ऊपर कई में से सिर्फ दो उदाहरण हैं। साथ ही सेना ने खुद को पैर में कैसे गोली मारी इसका अंदाजा मेजर नवदीप सिघ द्वारा एक दशक पहले लिखे लेख से लगाया जा सकता है। सेना के भोलेपन के और भी उदाहरण हैं। नौसेना प्रमुख के रूप में सेवा करते समय एडमिरल विष्णु भागवत ने रक्षा मंत्रालय को तीनों सेवाओं के विशेष बलों के लिए एक संयुक्त संरचना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। MoD ने वायु सेना और सेना से टिप्पणी मांगी। IAF ने जवाब दिया कि उनके पास कोई विशेष बल नहीं है – ‘गरुड़’ वर्षों बाद अस्तित्व में आया। लेकिन सेना के डीजीएमओ ने जवाब दिया, “हम विशेष बलों के सीमा पार रोजगार की कल्पना नहीं करते हैं”।

पूर्व में सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की पेशकश की गई थी, लेकिन सेना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अपहरण विरोधी उनकी ताकत नहीं है। लेकिन सीसीएस नोट (जिसके तहत 22 सितंबर, 1986 को एनएसजी की स्थापना की गई थी) के बावजूद सेना अतिरिक्त रेजिमेंटल पदों के लिए एनएसजी (पुलिस अधिकारियों के अधीन काम करने वाले कई मामलों में) को जनशक्ति प्रदान करना जारी रखती है, विशेष रूप से यह कहते हुए कि सेना को एनएसजी को जनशक्ति प्रदान करनी है। केवल पहले 10 वर्षों के लिए – सितंबर 1996 तक।

ऊपर सिस्टम में पहियों के भीतर पहियों की एक छोटी सी झलक है। भाग II और समापन भाग ToD पर करीब से नज़र डालेगा।

(लेखक भारतीय सेना के अनुभवी हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की आधिकारिक स्थिति या नीति को नहीं दर्शाते)। (Article taken from Finacial exress with courtesy)