स्वच्छता के नए नायक: उत्तराखंड की ‘बैनी सेना’ और ट्रांसजेंडर समुदाय की क्रांति

In Uttarakhand, this spirit has taken the name ‘Bainni Sena ’-the ‘Army of Sisters’. Across 57 groups, 570 women monitor cleanliness activities in their wards. They interact with citizens, help communicate complaints, conduct awareness programmes, and support coordination between the municipal administration and sanitation workers. Their work happens where a city’s cleanliness is truly decided. It takes shape in neighbourhoods, in conversations and in the small moments when someone chooses to care.

 

 

 

— A PIB FEATURE –

एक साफ-सुथरे और सुव्यवस्थित शहर की पहचान अक्सर उन चीज़ों से होती है, जो अब हमारी नज़रों के सामने दिखाई नहीं देतीं। सड़कों पर अब कचरे के ढेर नहीं पड़े होते, नालियाँ अब पॉलीथीन या गंदगी से बंद नहीं रहतीं और ज़रूरत पड़ने पर सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई की बेहतरीन सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध होती हैं। लेकिन स्वच्छता तक के इस ऐतिहासिक सफर और ज़मीनी स्तर पर आए इस बड़े बदलाव के पीछे सिर्फ मशीनों या सरकारी आदेशों का हाथ नहीं है। इसके पीछे समाज के उन वर्गों की अनकही और बेहद प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।

यह केवल कचरा उठाने की कहानी नहीं है; यह कहानी है उन साहसी महिलाओं की जो कचरे से रोज़गार और आजीविका पैदा कर रही हैं। यह कहानी है उस ट्रांसजेंडर समुदाय की, जिसे दशकों तक हाशिए पर रखा गया, लेकिन आज वह स्वच्छता सेवाओं में पेशेवर भूमिकाएँ और सामाजिक पहचान हासिल कर रहा है। आज भारत के अलग-अलग शहरों में, स्वच्छता अब सिर्फ एक बुनियादी सरकारी सेवा या नगर निगम का काम नहीं रह गई है। इसके बजाय, यह सम्मान, उद्यम, सामाजिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए अवसरों का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रही है।

सामाजिक भागीदारी की इस अतुलनीय भावना को ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान में एक विशाल राष्ट्रीय मंच मिला है, जिसे 17 सितंबर 2026 को पूरे देश में शुरू किया गया था। हर साल की तरह, यह अभियान देश के आम नागरिकों, गैर-सरकारी संस्थाओं, नौकरशाहों और राजनीतिक नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाता है, ताकि स्वच्छता के लिए स्वैच्छिक श्रमदान और सामूहिक प्रयासों को और अधिक मज़बूत किया जा सके। ‘स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत’ की प्रभावशाली थीम के साथ, ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ साफ-सफाई के इस विशाल आंदोलन में सामूहिक ज़िम्मेदारी को सबसे अहम मानती है। यह अभियान इस बात पर ज़ोर देता है कि एक स्वच्छ, स्वस्थ और पूरी तरह से विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब सरकार और समाज कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इस दिशा में उत्तराखंड की महिलाओं और ओडिशा के ट्रांसजेंडर समुदाय ने जो मिसाल कायम की है, वह पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक है।

उत्तराखंड की ‘बैनी सेना’: स्वच्छता की अग्रिम पंक्ति की योद्धा

जब हम स्वच्छता और सामुदायिक नेतृत्व की बात करते हैं, तो सबसे प्रभावशाली और ज़मीनी तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड से उभरकर सामने आती है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में स्वच्छता बनाए रखना एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन यहाँ की महिलाओं ने इसे अपने हाथों में लेकर एक नई क्रांति को जन्म दिया है। इस अभूतपूर्व भावना और संगठन को ‘बैनी सेना’ यानी ‘बहनों की सेना’ का नाम दिया गया है।

उत्तराखंड में ‘बैनी सेना’ के तहत 57 अलग-अलग समूहों में बँटी 570 महिलाएँ पूरे समर्पण के साथ काम कर रही हैं। ये महिलाएँ केवल नाम की कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि ये अपने-अपने वार्डों और मोहल्लों में रोज़ाना होने वाली सफाई गतिविधियों पर पैनी नज़र रखती हैं। सुबह होते ही ये सेना सक्रिय हो जाती है। इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि कचरा सही तरीके से उठाया जा रहा है या नहीं और नालियों की सफाई नियमित रूप से हो रही है या नहीं।

‘बैनी सेना’ की सबसे बड़ी खासियत उनका संवाद कौशल है। वे स्थानीय नागरिकों के घर-घर जाकर उनसे बातचीत करती हैं, उन्हें गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने के लिए प्रेरित करती हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाती हैं। इसके अलावा, यदि किसी मोहल्ले में सफाई से जुड़ी कोई शिकायत होती है, तो ये महिलाएँ उस शिकायत को नगर प्रशासन तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण पुल का काम करती हैं। नगर प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच अक्सर जो संवाद की कमी या तालमेल का अभाव देखने को मिलता है, ‘बैनी सेना’ उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है।

उनका यह काम उन जगहों पर होता है, जहाँ वास्तव में किसी भी शहर की सफाई तय होती है—यानी हमारे अपने मोहल्लों में, आपस में होने वाली बातचीत में और उन छोटे-छोटे रोज़मर्रा के पलों में, जब कोई नागरिक सड़क पर कचरा फेंकने के बजाय उसे डस्टबिन में डालने की परवाह करने का फ़ैसला करता है। उत्तराखंड की इन महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि जब समुदाय की बागडोर महिलाओं के हाथ में होती है, तो व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो जाती है।

समावेशिता की नई इबारत: स्वच्छता व्यवस्था के केंद्र में ट्रांसजेंडर समुदाय

स्वच्छता के इस बदलते स्वरूप में दूसरी सबसे बड़ी और क्रांतिकारी कहानी ट्रांसजेंडर समुदाय के समावेश की है। ओडिशा ने इस दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरे देश के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। यहाँ ट्रांसजेंडर लोग ऐसी तकनीकी और प्रबंधकीय भूमिकाएँ निभा रहे हैं, जो उन्हें शहरी स्वच्छता व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में लाती हैं।

यह ऐतिहासिक बदलाव ओडिशा के कटक शहर से शुरू हुआ, जहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बेहद प्रगतिशील सोच दिखाते हुए ट्रांसजेंडर लोगों को एक सेल्फ-हेल्प ग्रुप (स्वयं सहायता समूह) में संगठित किया। सिर्फ समूह ही नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें उचित तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके बाद उन्हें सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (मल-जल शोधन संयंत्र) के संचालन और रखरखाव की पूरी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। एक ऐसा समुदाय जिसे सदियों से समाज की मुख्यधारा और सम्मानजनक औपचारिक अवसरों से दूर रखा जाता था, वह अब शहर की स्वच्छता से जुड़ी एक बेहद अहम और तकनीकी सुविधा की ज़िम्मेदारी पूरी दक्षता के साथ संभाल रहा था।

कटक की सफलता के बाद, यह शानदार मॉडल पूरे ओडिशा राज्य में फैल गया। राज्य के कई शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने मल-कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) तथा ठोस कचरा प्रबंधन के जटिल कामों में ट्रांसजेंडर स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। राजधानी भुवनेश्वर में, ‘स्वीकृति’ नामक ट्रांसजेंडर स्वयं सहायता समूह ने बसुआघाई इलाके में 75-केएलडी (KLD) क्षमता वाले बड़े फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) को चलाने और उसकी पूरी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस ज़िम्मेदारी को सौंपने से पहले, समूह के सदस्यों को व्यापक ओरिएंटेशन, तकनीकी ज्ञान और प्रबंधन से जुड़ी कड़ी ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे इस काम को एक पेशेवर की तरह कर सकें।

‘स्वीकृति’ समूह की अध्यक्ष मेघना साहू के लिए यह बदलाव सिर्फ एक रोज़गार नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव है। वह भावुक होकर कहती हैं, “अब हम गर्व के साथ अपनी पहचान को अपना सकते हैं और प्रोफेशनल क्षेत्र में बराबरी से हिस्सा ले सकते हैं।” वह उस असीम गर्व के बारे में बताती हैं, जो उन्हें तब महसूस होता है, जब उनके समूह के सदस्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से आने वाले छात्रों, शोधकर्ताओं और बड़े अधिकारियों को अपने प्लांट के काम के बारे में विस्तार से बताते हैं। यहाँ अहम बात सिर्फ एक नौकरी हासिल करना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि यह काम उनके जीवन में क्या-क्या मुमकिन बना रहा है। इसने उन्हें एक ‘प्रोफेशनल पहचान’, समाज में खड़े होने का ‘आत्मविश्वास’ और एक सम्मानजनक ‘पहचान’ दी है।

इसके अलावा, भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सात सेसपूल (सेप्टिक टैंक खाली करने वाले) वाहनों के संचालन और रखरखाव के काम में भी ट्रांसजेंडर समूहों को शामिल किया है। इन वाहनों के ड्राइवरों और हेल्पर्स के रूप में ट्रांसजेंडर सदस्यों को कम से कम लागू न्यूनतम मजदूरी पर काम पर रखा जाएगा, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। इसके साथ ही, उन्हें स्वास्थ्य, साफ-सफाई, निजी सुरक्षा से जुड़े उपकरण (PPE किट) और स्लज हटाने के वैज्ञानिक व सुरक्षित तरीकों के बारे में गहन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ट्रांसजेंडरों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने की ओडिशा सरकार की इस नई पहल की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी तारीफ हुई है। इसने दूसरों के लिए भी एक बड़ी मिसाल कायम की है, जिससे यह साफ होता है कि कैसे समाज के हर वर्ग की भागीदारी एक बेहतर और साफ-सुथरे भविष्य का रास्ता बना सकती है।

कचरे से रोज़गार का सृजन: उत्तर प्रदेश के लोनी की महिलाओं का अभिनव प्रयास

भागीदारी और उद्यमशीलता की यह सामूहिक भावना उत्तर प्रदेश के लोनी में भी बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है, जहाँ कभी बदबूदार कचरा समझी जाने वाली चीज़ें अब महिलाओं के लिए रोज़गार और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा ज़रिया बन रही हैं।

हम सभी जानते हैं कि गौशालाओं और डेयरियों के आस-पास भारी मात्रा में जमा होने वाला गाय का गोबर शहरी कचरा प्रबंधन की एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। बारिश के दिनों में यह गोबर बहकर नालियों और सीवेज चैनलों को पूरी तरह जाम कर देता है, जिससे जलभराव और बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन लोनी की कृष्णा विहार कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं के एक छोटे से समूह ने इस चुनौती के आगे घुटने टेकने के बजाय, आगे बढ़ने का एक बिल्कुल अलग और रचनात्मक रास्ता चुना। उन्होंने इस गोबर को सुखाकर उससे सुगंधित अगरबत्ती और लोबान कप बनाना शुरू किया।

शुरुआत में जो काम सिर्फ 8-10 महिलाओं के छोटे से समूह के साथ शुरू हुआ था, वह अपनी सफलता के कारण जल्द ही इलाके की कई और महिलाओं के लिए रोज़गार का एक पक्का ज़रिया बन गया। लोनी नगर पालिका परिषद की एक महिला अधिकारी की नज़र जब इनके काम पर पड़ी, तो उन्होंने इसमें एक बड़ी संभावना देखी। अधिकारी ने महिलाओं की मदद करते हुए, गोबर की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन उत्पाद बनाने वाली महिलाओं को सीधे गौशाला मालिकों से जोड़ दिया। एक साधारण सा विचार अब एक बड़े उद्यम का आकार लेने लगा था: क्या हो अगर ऐसी चीज़ को, जिसे सिर्फ बदबूदार कचरा समझा जाता है, एक नई ज़िंदगी और कीमत दी जाए?

गर्मियों के महीनों में, जब अगरबत्ती और लोबान का उत्पादन अपने चरम पर होता है, तो इस शानदार पहल से लगभग 40-50 स्थानीय महिलाओं को सीधा रोज़गार मिलता है। इन महिलाओं के लिए, यह काम सिर्फ कोई बाज़ारू उत्पाद बनाने से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। यह उनके लिए रोज़गार, समाज में सम्मान और कचरे को किसी बेहद उपयोगी व पवित्र चीज़ में बदलने की गहरी संतुष्टि को एक साथ लेकर आता है। इस मॉडल की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नगर पालिका परिषद भी इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री से 25 प्रतिशत तक की कमाई करती है। इससे शहर के कचरा प्रबंधन, स्थानीय महिला उद्यम और नगरपालिका की वित्तीय कमाई के बीच एक बेहद मज़बूत और टिकाऊ कड़ी बनती है।

इन उत्पादों के निर्माण में ही ‘दोबारा इस्तेमाल’ (Reuse) की एक बेहतरीन पर्यावरण-अनुकूल कहानी छिपी है। आम तौर पर, बाज़ार में बिकने वाले अगरबत्ती जैसे उत्पादों को बनाने के लिए पेड़ों को काटकर बनाए गए लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल बेस मटीरियल (मुख्य सामग्री) के तौर पर किया जाता है। लेकिन इन महिलाओं की तकनीक में, लगभग 30-35 प्रतिशत सूखे गोबर का पाउडर मिलाने से लकड़ी के बुरादे की ज़रूरत काफी कम हो जाती है। पेड़ों की कटाई रोकने के लिहाज़ से यह पर्यावरण के लिए एक बहुत ही टिकाऊ समाधान बनकर उभरा है, जिससे शहर की स्वच्छता भी सुनिश्चित होती है।

जो छोटा सा काम लोनी की एक कॉलोनी से शुरू हुआ था, वह अब बहुत आगे बढ़ चुका है। महिलाओं द्वारा बनाए गए ये उत्पाद अब देश के कई बड़े हिस्सों और महानगरों में सप्लाई किए जाते हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और हैदराबाद जैसे राज्य शामिल हैं। यहाँ तक कि कोविड महामारी के कठिन दौर में, जब कई उद्योग बंद पड़े थे, इन महिलाओं ने कई बड़े व्यावसायिक ब्रांड्स के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया। उनके उत्पादों की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि इनके ऑर्डर भारत से बाहर मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों तक भी पहुँचे।

और ये मेहनती महिलाएं सिर्फ यहीं रुकने वाली नहीं हैं। वे लगातार कुछ नया सोच रही हैं। अब गोबर से ईंधन के तौर पर जलने वाली इको-फ्रेंडली लकड़ी (लॉग्स) बनाने की बड़ी योजना पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। इस लकड़ी का इस्तेमाल श्मशान घाटों में दाह संस्कार, घरों में हवन और सर्दियों में तापने जैसे दूसरे कामों में किया जा सकेगा, जिससे पेड़ों की लकड़ी बचेगी। इसके अलावा, इस पहल के तहत गोबर से बने पौधों के गमलों के निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है। इन गमलों की खासियत यह होगी कि पौधे को ज़मीन में रोपने पर ये गमले प्लास्टिक की तरह प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, बल्कि मिट्टी में घुलकर खुद ही बेहतरीन खाद बन जाएंगे। यहाँ, स्वच्छता का मतलब सिर्फ सड़कों से कचरा हटाना या झाड़ू लगाना नहीं है। इसका मतलब यह वैज्ञानिक तरीके से सोचना भी है कि उस उत्पन्न कचरे से और क्या-क्या उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं।

कचरा प्रबंधन के लीडर्स: पटना का पिंक एमआरएफ मॉडल

बिहार की राजधानी पटना में भी महिलाओं के नेतृत्व वाली ऐसी ही प्रगतिशील सोच देखने को मिलती है। यहाँ महिलाएँ सदियों पुरानी सामाजिक परंपराओं और झिझक को तोड़ रही हैं और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को एक नया, आधुनिक और समावेशी रूप दे रही हैं। शहर में स्थापित की गई ‘पिंक मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी’ (Pink MRF) में कचरा प्रबंधन की पूरी तकनीकी प्रक्रिया में महिलाएँ ही मुख्य भूमिका निभाती हैं।

मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित और एक अनुभवी महिला सुपरवाइज़र के कुशल नेतृत्व वाली यह विशाल फैसिलिटी शहर के सूखे और गीले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करती है। इसकी क्षमता बहुत अच्छी है; यह प्लांट हर दिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा बेहतरीन तरीके से प्रबंधित कर सकता है।

इस पिंक एमआरएफ का अनोखा विचार वेस्ट-मैनेजमेंट (कचरा प्रबंधन) जैसे असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और लाभकारी अवसर पैदा करने की कोशिश से आया था। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाली टीम ने एक ‘पिंक एमआरएफ’ बनाने के ठोस विचार के साथ पटना नगर निगम (PMC) से संपर्क किया। पटना नगर निगम ने इस बेहतरीन विचार का तुरंत समर्थन किया और प्रशासन की मुस्तैदी के कारण यह पूरी सुविधा सिर्फ तीन महीनों के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गई। इस एमआरएफ के खास गुलाबी (पिंक) रंग और इसके आकर्षक डिज़ाइन ने स्थानीय लोगों और राहगीरों का ध्यान भी तेज़ी से अपनी ओर खींचा, जिससे पूरे इलाके में इस पहल के बारे में जागरूकता फैलाने में काफी मदद मिली।

यह शानदार विचार सिर्फ एक प्लांट तक सीमित नहीं है, बल्कि ‘कैश फॉर वेस्ट’ (कचरे के बदले नकद) पहल के ज़रिए यह सीधे समुदाय और आम लोगों तक पहुँचता है। इस पहल के तहत, कोई भी नागरिक अपने घर का सूखा कचरा (जैसे प्लास्टिक, कागज़, गत्ता) इस एमआरएफ में ला सकता है और उसके वज़न के हिसाब से तय दरों पर तुरंत नकद भुगतान पा सकता है। जब कचरे की एक आर्थिक कीमत तय हो जाती है, तो नागरिकों को कचरा फेंकने के बजाय उसे इकट्ठा करके यहाँ लाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इससे शहर को स्वच्छता के अपने सफर में मदद के लिए हज़ारों और हाथ मिल जाते हैं।

इसके बाद पटना शहर की यह स्वच्छता यात्रा एक और बेहद दिलचस्प और रचनात्मक मोड़ लेती है। शहर की पुरानी, खटारा और ​​बेकार हो चुकी गाड़ियों को कबाड़ में फेंकने के बजाय, उन्हें ‘मोबाइल पिंक टॉयलेट’ (चलते-फिरते महिलाओं के शौचालय) के रूप में एक बिल्कुल नई ज़िंदगी दी गई। जो चीज़ कभी लोहे का कबाड़ थी और जगह घेर रही थी, वह अब शहर की महिलाओं के लिए स्वच्छता और सुरक्षा की एक बेहद ज़रूरी ज़रूरत पूरी करती है। यह पहल सड़कों पर स्पष्ट रूप से कचरा प्रबंधन के 3-आर (3R) सिद्धांत—रिड्यूस (कम करना), रियूज़ (दोबारा इस्तेमाल करना) और रीसायकल (पुनर्चक्रण करना)—की सच्ची भावना को दर्शाती है।

पटना का यह पिंक एमआरएफ और मोबाइल पिंक टॉयलेट दोनों मिलकर समाज में सामाजिक न्याय, पर्यावरण के प्रति गहरी जागरूकता और महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर के बेहतरीन मॉडल को दर्शाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे पूरे देश को एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देते हैं: जब महिलाओं को स्वच्छता और प्रशासन के काम में उचित जगह दी जाती है, तो वे सिर्फ पुरानी व्यवस्था का एक निष्क्रिय हिस्सा नहीं बनतीं, बल्कि वे अपनी रचनात्मकता से इस पूरी व्यवस्था को एक नया रूप देने में मदद करती हैं।

समुदाय को स्वच्छ करने वाली महिलाएँ: भोपाल और शिलॉन्ग की प्रेरणा

महिलाओं और स्वच्छता की यह कहानी सिर्फ कचरा संभालने या उसे प्रोसेस करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन पूरे समुदायों और मोहल्लों की संस्कृति तक भी पहुँचती है, जिनसे ये महिलाएँ जुड़ी हुई हैं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, 250 जागरूक महिला ‘ब्रांड एंबेसडर’ के एक विशाल समूह ने शहर के नगर निगम के साथ मिलकर सफाई, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर बहुत गहरा काम किया है। इस सक्रिय समूह की सदस्य महिलाओं ने पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन—सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक)—के चलन को जड़ से खत्म करने के लिए शहर के 25 अलग-अलग वार्डों में ‘बर्तन बैंक’ की एक बेहद अनोखी शुरुआत की है। अक्सर शादियों, सामुदायिक कार्यक्रमों और छोटे आयोजनों में थर्माकोल या प्लास्टिक की प्लेटों का इस्तेमाल होता है जो बाद में कचरे का पहाड़ बन जाती हैं। इसे रोकने के लिए, ये ‘बर्तन बैंक’ आयोजनों के लिए स्टील के दोबारा इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के सेट मुफ्त या मामूली शुल्क पर उपलब्ध कराते हैं। ये बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय कार्यक्रम किसी भी तरह का प्लास्टिक कचरा पैदा किए बगैर, पूरी तरह से इको-फ्रेंडली तरीके से आयोजित हों।

इसी तरह भोपाल में ही 60 महिलाओं वाले एक ‘स्वच्छता किटी ग्रुप’ ने अपनी सामाजिक एकजुटता को ज़मीनी काम में बदलने का एक और शानदार तरीका खोज निकाला है। इस समूह की हर महिला अपनी बचत से हर महीने ₹100 का छोटा सा आर्थिक योगदान देती है। इस पैसे से मोहल्ले की सामुदायिक सफाई गतिविधियों और स्वच्छता जागरूकता के लिए एक साझा फंड (कोष) बनता है। कई लोगों द्वारा किए गए ये छोटे-छोटे आर्थिक योगदान, एक साफ-सुथरे और सुंदर मोहल्ले के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा सामूहिक संकल्प बन जाते हैं।

देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में, ‘इन्नेहस्खेम सेल्फ-हेल्प ग्रुप’ (Innehskhem SHG) की महिलाओं ने कचरे के प्रबंधन के ज़रिए रोज़ी-रोटी और सम्मान का एक बिल्कुल नया ज़रिया खोज निकाला है। ये मेहनती महिलाएँ शहर के घरों से रोज़ाना गीला कचरा (सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना आदि) इकट्ठा करती हैं और फिर उस बायोडिग्रेडेबल कचरे को वैज्ञानिक तरीके से सड़ाकर उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद (कम्पोस्ट) में बदल देती हैं। इनमें से कई महिलाएँ पहले खतरनाक परिस्थितियों में खुले डंपिंग यार्ड में कचरा बीनने (रैगपिकिंग) का काम करती थीं। लेकिन एक सरकारी पुनर्वास पहल के तहत इन महिलाओं ने खाद बनाने का बाकायदा तकनीकी प्रशिक्षण लिया और इस सुरक्षित काम को अपनी आजीविका का स्थायी साधन बना लिया। उनकी इस अद्भुत एकता, मेहनत और पर्यावरण के प्रति उनके योगदान की वजह से पूरे शहर में उन्हें प्यार से ‘मेरी मेडन्स ऑफ मार्टन’ (Merry Maidens of Marten) का नाम दिया गया है।

अपनी इन अनवरत रोज़मर्रा की कोशिशों और छोटी-छोटी पहलों से, ये सभी महिलाएँ स्वच्छता को सिर्फ एक नीरस सरकारी ज़िम्मेदारी या बोझ के बजाय, समाज में ‘देखभाल की एक साझा संस्कृति’ (Shared Culture of Care) में बदल रही हैं।

स्वच्छता का व्यापक और गहरा अर्थ

चाहे वह उत्तराखंड की ‘बैनी सेना’ की चौकसी हो, ओडिशा में ट्रांसजेंडर समुदाय का तकनीकी नेतृत्व हो, लोनी की महिलाओं का कचरे से अगरबत्ती बनाने का उद्यम हो, या पटना और भोपाल के नवोन्मेषी प्रयास हों—ये सभी कहानियाँ हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि स्वच्छता केवल झाड़ू लगाने या आस-पास के भौतिक माहौल को साफ-सुथरा रखने तक सीमित नहीं है। बल्कि, जब इसे सही विज़न के साथ लागू किया जाता है, तो यह आजीविका के नए रास्ते खोलती है, समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करती है और लोगों को एक सम्मानजनक पहचान दिलाती है।

स्वच्छता अभियान में असली और स्थायी बदलाव सिर्फ कचरे के वैज्ञानिक निपटान में नहीं है, बल्कि उन लोगों के जीवन और उनकी सामाजिक स्थिति में आने वाले सकारात्मक बदलावों में है, जो हर दिन इस कचरे को संभालते हैं। जब समाज में सदियों से हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों—जैसे कि महिलाएँ, कचरा बीनने वाले और ट्रांसजेंडर समुदाय—को स्वच्छता के इस राष्ट्रीय अभियान में नेतृत्व करने की मुख्य भूमिका मिलती है, तो स्वच्छता का अर्थ कई गुना अधिक गहरा और मानवीय हो जाता है। यह सिर्फ एक नीति नहीं रह जाती, बल्कि यह मानवाधिकार, सम्मान, आर्थिक अवसर और राष्ट्र-निर्माण में अपनेपन की भावना से जुड़ी एक सशक्त सामूहिक कोशिश बन जाती है। यही सच्चे अर्थों में एक ‘स्वच्छ और विकसित भारत’ की नींव है।