धामी मंत्रिमंडल ने लिए कई फैसले, मगर सामान नागरिक संहिता गायब !
More than 20 proposals have been approved in the cabinet meeting held on Friday under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami. In these, the cabinet has agreed on the supplementary budget for the monsoon session going to be held in the assembly from 5th September. Due to this a supplementary budget of about Rs 11,100 crore will be presented in the monsoon session. In the meeting, a 10 percent horizontal reservation was approved for the agitators. But there is no mention of the Uniform Civil Code. The Chief Minister had claimed to implement the Uniform Civil Code soon in the state. Before enforcing the law, it has to be passed by the Legislative Assembly in the form of a bill and before the Legislative Assembly, the approval of the Cabinet is necessary.
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देहरादून, 1 सितम्बर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से 5 सितंबर से विधानसभा में आयोजित होने जा रहे मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। जिससे मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बैठक में आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी गयी । मगर समान नागरिक संहिता का कोई जिक्र नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने का दावा किया था। कानून लागु करने से पहले उसे विधेयक के रूप में विधान सभा से पारित कराना होगा और विधान सभा से पहले विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी जरुरी है।
सरकार के वायदे के अनुसार विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता बिल के आने की उम्मीद थी। विधानसभा का सत्र फ़िलहाल 8 सितंबर तक ही मन जा रहा है. अगर यह बिल इस बार नहीं आया तो उसके लम्बे समय तक लटक जाने की पूरी संभावना है. अगर आने वाले विधानसभा सत्रों में बिल आ भी गया तो उस पर संविधान 254 ख के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी जरुरी है। इस हाल में धामी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले कानून लागू करना आसान नहीं होगा।
आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को 6 महीने का मिलेगा मातृत्व अवकाशरू शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज शामिल हुए थे। इसी बीच तमाम विभागों की संशोधित नियमावलियों पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा संविदा या आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की तरह अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है।
बैठक में निर्णय लिया गया है। मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा पेश। राजकीय कर्मचारियों की तरह दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। जिसकी मंजूरी पर कैबिनेट से मोहर लगा दी है। संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की मंजूरी मिली है। साथ ही संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल देखरेख अवकाश देने की मिली मंजूरी पर भी अपनी मोहर लगा दी है। तकनीकी विश्वविद्यालय से होगी लॉ कोर्स का एफिलेशन हो सकेगा इसके लिए सदन में रखा जाएगा प्रस्ताव लाया जाएगा। जिसकों मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। जल विद्युत नीति में संशोधन किया जाएगा जिसकी मंजूरी पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है। साल 2004 से यह व्यवस्था लागू होगी और विधानसभा सदन के पटल पर इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। नगर पालिका परिषद मुनि की रेती के उच्चीकरण कर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में शामिल किए जाने पर पर भी सहमति जताई गई है।