हरीश रावत ने साल के अंतिम दिन भी नहीं छोड़ा प्रदेश की भाजपा सरकार को

देहरादून, 31 दिसम्बर (उहि)। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के मुखिया हरीश रावत ने शुक्रवार को साल की अपनी अंतिम प्रेस कांन्फ्रेंस में बेरोजगारी बढ़ाने, कुशासन, भ्रष्टाचार, खनन की लूट और दलित उत्पीड़न आदि मुद्दे लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जम कर प्रहार किये।

उन्होने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी का दंश दिया है। वहीं कोविड कुप्रबन्धन ने देश व प्रदेश में कई प्रियजनों को खोया है तथा हरिद्वार में कोविड जांच के नाम पर भाजपा के नेताओं के नाम आने से पूरा राज्य शर्मिन्दा हुआ है। वहीं उन्होंने खनन में राज्य सरकार की लूट के मुद्दे को उठाते हुए भी कहा कि इस लूट ने भी मुख्यमंत्री को खनन प्रेमी के रूप में स्थापित करते हुए हम सब की छबि को खराब किया है। खनन में हो रही लूट से हमारे गाड गधेरे, हमारी नहर नदियांें में खुले आम हो रही लूट से कई सडकों व पुलों को भारी नुकसान हीं नहीं जमींदोज भी किया है। दलित उत्पीडन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यवासी कितने शर्मिन्दा हैं कि दलित भोजन माता के हाथ का बना खाना तथा उन्हें आवाज उठाने पर नौकरी से हाथ धोना पडता यदि कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाती, वहीं सितारगंज में दलित उत्पीडन की एक और घटना में एक दलित अध्यापक द्वारा सडक निर्माण के लिए आवाज उठाने पर स्थानीय विधायक व उसके साथियों तथा पुलिस द्वारा किया गया अमानवीय व्यवहार भी हमारे सिर को शर्म से झुकाता है। उन्होने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2022 में हम राज्य को एक उन्नत उत्तराखण्ड देने में सफल होंगें, पुरानी दर्द भरी यादें 2021 के साथ आज विदा हो जायेंगी।
हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हल्द्वानी यात्रा पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई अधिकतर घोषणायें कांगे्रस नीत यूपीए सरकार की देन हैं। कर्णप्रयाग रेल योजना तथा चारधाम यात्रा मार्ग तो कांग्रेस की सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनायें राष्ट्रीय योजनाएं हैं जिन पर राष्ट्रीय सहमति व बजट स्वीकृति कांग्रेस सरकार की ही देन हैं। लखवाड परियोजना को भी उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजना बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा यह कहना कि योजनाओं के विलम्ब के लिए कांग्रेस दोषी है तो इस बिलम्ब के लिए अटल जी व अडवानी जी को भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पांच वर्ष तक सोने वाली सरकारों को चुनाव के मौके पर इन योजनाओं की याद आना जनता समझती है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी को 2000 करोड़ की सौगात की घोषणा करने के बाद योजनाओं का जिक्र करना भूलना भी आश्चर्यजनक है।
आज के धामी कैबिनेट के निर्णय पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पेंशन बढाने को नाकाफी बताते हुए कहा कि हम सरकार आते ही तमाम सामाजिक सुरक्षा के तहत इन पेंशनों को 1500 और 2000 तक ले जायेंगे। भाजपा के काबिना मंत्री द्वारा आर्थिक सुरक्षा की पेंशन पाने वालों को हरामखोर की संज्ञा देने पर मंत्री से सभी पेंशनधारियों से क्षमा मांगने का आग्रह भी किया है और कहा कि इस हरामखोर शब्द से सबसे अधिक आहत मैं ही हुआ हूं क्यों कि मेरे कार्यकाल में ही 18 पेंशनों से लाखों लोगों को जोडा गया था।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कल मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित उत्पीडन तथा पेंशन धारियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किये जाने के विरोध में कांग्रेसजन गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे वहीं राज्यवासियों की खुशहाली के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रातः 11ः00 बजे से सुन्दरकाण्ड का पाठ किया जायेगा।
प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने भाजपा सरकार पर आजीविका योजना बंद करने, 400 कर्मचारियों को दो माह से वेतन न मिलने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे, राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हींकरण की मांग, पीआरडी जवानों की लम्बित मांगों, उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के कर्मचारियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों, राजस्व निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं सेवक संघ की मांगों के साथ ही बेरोजगार हुए फार्मासिस्टों, रोडवेज कर्मचारियों, जल निगम कर्मचारियों तथा बीपीएड, एमपीएड बेरोजगारों की समस्याओं पर भाजपा सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तथा उन्हें आन्दोलन के लिए सडकों पर उतरने को मजबूर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर इन कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का काम करेगी।