सरकार राज्यसभा में बोली ; उत्तराखंड 12.61 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत पानी उपलब्ध

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नयी दिल्ली, 4 दिसंबर  । भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल को लागू कर रही है ताकि पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों और झारखंड राज्य सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का, पर्याप्त मात्रा, में पीने योग्य पानी निश्चित रूप से मिले। उत्तराखंड में  नवंबर 2023  तक  कुल 12.61  लाख ( 86.69%)  परिवारों को जल जीवन मिशन योजना के तहत नल से पानी उपलब्ध कराया गया.

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 29.11.2023 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 10.46 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 29.11.2023 तक, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 13.69 करोड़ (71%) परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है।

मिशन के अंतर्गत क्षेत्रवार प्रगति का विवरण भारत सरकार स्तर पर नहीं रखा जाता है। हालाँकि, नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण संलग्न है।

जेजेएम के तहत, जल स्रोतों में अन्य बातों के साथ-साथ भूजल (खुले कुएं, बोरवेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप इत्यादि), प्राचीन और पारंपरिक सतही जल (नदी, जलाशय, झील, तालाब, झरने, आदि) और संग्रहित वर्षा जल शामिल हैं। पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए छोटे टैंकों का उपयोग स्रोत के रूप में किया जा रहा है। जल राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की योजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन और रखरखाव राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती है। घरों में निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को समय-समय पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पानी की गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम – जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 29.11.2023 तक, 2023-24 के दौरान जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में लगभग 48.47 लाख पानी के नमूनों और फील्ड परीक्षण किट (एफटीके) का उपयोग करके 78.96 लाख पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से 5 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को चुनें और उन्हें प्रशिक्षित करें और डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट करें। अब तक लगभग 23.31 लाख महिलाओं को एफटीके के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अलावा, पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आम जनता के लिए मामूली दर पर अपने पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं।

 

ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति

(संख्या लाखों में)