एक देश, एक राशन कार्ड से कहीं भी खाद्यान्न पाने की सुविधा

प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए राशन की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी; देशभर में 233 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज

 

• A PIB FEATURE-

वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पात्र लाभार्थी देश में किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। राशन कार्ड को नए स्थान पर स्थानांतरित कराने या नया कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती। इससे खास तौर पर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को सुविधा मिली है, जो काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 2019 में यह व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत लाभार्थी की खाद्यान्न पात्रता देशभर में पोर्टेबल हो गई है। राशन की मात्रा और पात्रता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार तय होती है, जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

देशभर में लागू व्यवस्था

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ओएनओआरसी सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। इसके माध्यम से हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन होते हैं। योजना शुरू होने से अब तक 233 करोड़ से अधिक अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर के लेनदेन दर्ज किए गए हैं। इनके जरिए 614 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है।

यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए भी उपयोगी है जिनके सदस्य अलग-अलग स्थानों पर रहते या काम करते हैं। वे अपनी पात्रता के अनुसार किसी अन्य उचित दर की दुकान से राशन ले सकते हैं।

राशन वितरण में तकनीक और पारदर्शिता

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड और लाभार्थियों के आंकड़ों को डिजिटल किया गया है। अक्टूबर 2026 तक करीब 78.65 करोड़ लाभार्थियों का डेटा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पारदर्शिता पोर्टलों पर उपलब्ध था। केंद्रीय प्रणाली के 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 20.27 करोड़ आधार से जुड़े थे। 30 सितंबर तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका था।

देश की 5.51 लाख उचित दर की दुकानों में से 5.50 लाख दुकानों पर ई-पीओएस उपकरण लगाए गए हैं। इनके जरिए लाभार्थियों का प्रमाणीकरण और राशन वितरण दर्ज किया जाता है। खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन भी लागू है, जबकि 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति शृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

सरकार के अनुसार, डेटा विश्लेषण से 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड चिह्नित हुए और 2.58 करोड़ डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियां हटाई गईं। शिकायतों के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन निवारण प्रणाली, पारदर्शिता पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन उपलब्ध हैं।

‘मेरा राशन’ ऐप

‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। लाभार्थी इससे अपनी मासिक खाद्यान्न पात्रता, पिछली राशन प्राप्तियों और आधार से जुड़ाव की स्थिति देख सकते हैं। ऐप के जीपीएस फीचर से आसपास की उचित दर की दुकानों का पता लगाने और वहां तक पहुंचने का मार्ग देखने की सुविधा भी है। प्रवासी लाभार्थी नए स्थान पर राशन लेने के लिए अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पहुंच और जवाबदेही की कसौटी

योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को व्यक्ति के निवास स्थान से जोड़ने के बजाय उसकी पात्रता से जोड़ना है। इससे स्थान बदलने पर राशन से वंचित होने की आशंका घटती है। डिजिटल व्यवस्था और ई-पीओएस से लेनदेन का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है, लेकिन इसका लाभ तभी पूरा होगा जब दुकानों पर मशीनें सुचारु रूप से चलें, नेटवर्क उपलब्ध हो और प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर वैकल्पिक व्यवस्था हो। शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और लाभार्थियों को सही जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है।

केंद्र सरकार की सार्थक-पीडीएस योजना खरीद से लेकर अंतिम वितरण तक आपूर्ति शृंखला और आंकड़ों के एकीकरण को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। इसके तहत खाद्यान्न की आवाजाही, भंडारण और उचित दर की दुकान के स्तर पर वितरण व्यवस्था सुधारने पर जोर है। सरकारी योजना के अनुसार, इसका उद्देश्य 31 मार्च 2031 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंतिम छोर तक खाद्यान्न पहुंचाना और रिसाव कम करना है।

ओएनओआरसी ने राशन लेने की जगह बदलने की सुविधा दी है। अब इसकी सफलता इस बात से भी आंकी जाएगी कि पात्र परिवारों को बिना बाधा, समय पर और पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं।