भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नया अध्याय: निजी भागीदारी से ‘विकसित भारत’ की ओर एक लंबी छलांग

India’s space journey began with a strong, government-led institutional base built around ISRO and the Department of Space. As capabilities matured, the Government adopted a more facilitative approach that kept public-sector leadership while encouraging private innovation, investment and entrepreneurship. Policy reforms opened the entire space value chain to Non-Government Entities, with IN-SPACe as the single-window interface between Govt. and private entities and NSIL as the commercial arm. The Indian Space Policy 2023 defined each institution’s role, while liberalised foreign investment rules, clear authorisation procedures and dedicated funding schemes supported start-ups. These steps are steadily building a collaborative, industry-led and globally competitive space ecosystem.

 

– A PIB FEATURE  EDITED BY USHA RAWAT-

भारत की अंतरिक्ष यात्रा ने पिछले एक दशक में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अंतरिक्ष विभाग के मजबूत सरकारी नेतृत्व से शुरू हुई यह यात्रा अब एक व्यावसायिक रूप से गतिशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र में बदल चुकी है। साल 1962 में इन्कोस्पार (INCOSPAR) की स्थापना से लेकर 1969 में इसरो के गठन तक, भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान की ठोस नींव रखी। लेकिन जैसे-जैसे क्षमताएं परिपक्व हुईं, सरकार ने यह महसूस किया कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में धाक जमाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्य है। जून 2020 में अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए दरवाजे खोलना एक ऐतिहासिक नीतिगत सुधार साबित हुआ, जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक नए सहयोगात्मक मॉडल को जन्म दिया।

नीतिगत सुधार और संस्थागत ढांचे का विस्तार

निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने ‘इन-स्पेस’ (IN-SPACe) को एकल-खिड़की नियामक के रूप में और ‘न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड’ (NSIL) को वाणिज्यिक शाखा के रूप में स्थापित किया। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने अंतरिक्ष क्षेत्र के इन प्रमुख संस्थानों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से पारिभाषित किया। अब इसरो का मुख्य ध्यान उन्नत अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों पर है, जबकि परिपक्व प्रणालियों का विनिर्माण और वाणिज्यिक उत्पादन उद्योग जगत को सौंपा जा रहा है। इस नीतिगत स्पष्टता के कारण ही साल 2014 में जहां देश में केवल एक पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप था, वहीं अगस्त 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 440 के करीब पहुंच गई। इसी अवधि में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में निजी निवेश भी 10.05 करोड़ डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 61.85 करोड़ डॉलर के पार जा पहुंचा।

विदेशी निवेश के नियमों में उदारीकरण

अंतरिक्ष क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को तेज करने के लिए फरवरी 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में ऐतिहासिक बदलाव किए गए, जो 16 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुए। अब उपग्रह निर्माण, डेटा उत्पादों और भू-आधारित खंडों में 74 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को स्वचालित मार्ग से मंजूरी दे दी गई है। प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष बंदरगाहों के मामले में 49 प्रतिशत और कलपुर्जों तथा उप-प्रणालियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत लाया गया है। इन उदार नीतियों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2026 के मध्य तक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए सरकार को 1,745.40 करोड़ रुपये के 11 विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो वैश्विक निवेशकों के भारतीय अंतरिक्ष बाजार में बढ़ते भरोसे का प्रमाण है।

स्टार्टअप्स के लिए संजीवनी बनती वित्तीय योजनाएं

पूंजी की कमी के कारण कोई भी बेहतरीन नवाचार दम न तोड़े, इसके लिए ‘इन-स्पेस’ ने विभिन्न स्तरों पर फंडिंग की सुदृढ़ व्यवस्था की है। विचार निर्माण से लेकर प्रोटोटाइप तैयार करने तक के लिए पूर्व-इनक्यूबेशन उद्यमिता (PIE) और सीड फंड योजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं, शुरुआती तकनीकों को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने के लिए फरवरी 2025 में 500 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए निधि (TAF) की स्थापना की गई। विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रही कंपनियों के बड़े विस्तार को समर्थन देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया गया है, जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने वाले उपक्रमों में उनके विकास के आधार पर 10 से 60 करोड़ रुपये तक का सीधा निवेश करेगा।

निजी क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धियां

सुधारों के जमीन पर उतरने के बाद भारतीय निजी उद्यमों ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने नवंबर 2022 में ‘विक्रम-एस’ और उसके बाद 18 जुलाई 2026 को ‘विक्रम-I’ का सफल प्रक्षेपण कर भारतीय धरती से निजी रॉकेट के कक्षीय प्रक्षेपण का नया इतिहास रचा। इसी तरह, मई 2024 में अग्निकुल कॉसमॉस ने श्रीहरिकोटा स्थित अपनी निजी प्रक्षेपण सुविधा ‘धनुष’ से रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें दुनिया के पहले एकल-खंड में 3डी प्रिंट किए गए अर्ध-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल प्रदर्शन हुआ। इसरो के प्रक्षेपण यानों (PSLV और SSLV) का निर्माण अब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और एलएंडटी (L&T) जैसे औद्योगिक समूहों के कंसोर्टियम द्वारा किया जा रहा है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और उद्योग-नेतृत्व वाले उत्पादन की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

विकसित भारत 2047 का अंतरिक्ष विजन

भारत की यह अंतरिक्ष यात्रा स्पष्ट नीतियों, संस्थागत दूरदर्शिता और उद्यमशील युवाओं की उस क्षमता का उत्कृष्ट प्रतीक है, जो किसी भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को धरातल पर उतार सकती है। उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी से अगस्त 2026 में लगभग 9 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के वर्ष 2033 तक 44 अरब डॉलर (वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 8 प्रतिशत) और 2040 तक 100 अरब डॉलर के आंकड़े को छूने का अनुमान है। स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इसरो और निजी क्षेत्र का यह निरंतर सहयोग न केवल कुशल रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ की भावना को साकार करते हुए 2047 के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक ले जा रहा है।