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उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू

 

30 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे परिवार का विवरण; 1 दिसंबर से घर-घर जनसंख्या गणना

 

देहरादून, 16 नवंबर। उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन क्षेत्रों के निवासी 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड के साथ गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के संबंधित क्षेत्रों में भी यह सुविधा शुरू की गई है।

स्व-गणना के बाद इन राज्यों और क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 को रात 12 बजे निर्धारित की गई है।

उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए अलग कार्यक्रम लागू होगा। पहाड़ी राज्य के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहने वाले परिवार अपने मोबाइल नंबर और बुनियादी जानकारी के माध्यम से पोर्टल पर लॉग इन कर स्व-गणना कर सकते हैं। पहले चरण में पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना प्राथमिकता में रखा गया है। पोर्टल पर परिवार और व्यक्तिगत विवरण से जुड़े 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जानकारी जमा होने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या बनेगी, जिसे प्रगणक के घर आने पर साझा करना होगा।

ऑनलाइन स्व-गणना करने वाले परिवारों के यहां भी प्रगणक क्षेत्रीय दौरे के दौरान पहुंचेंगे और प्रक्रिया पूरी करेंगे। जो परिवार स्व-गणना का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनका विवरण प्रगणक नियमित घर-घर सर्वेक्षण के दौरान दर्ज करेंगे। इस तरह सभी आवंटित क्षेत्रों के परिवारों को गणना में शामिल किया जाएगा।

गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के संबंधित क्षेत्रों में भी यही समय-सारणी लागू होगी। शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी। वहां 1 से 5 मार्च तक पुनरीक्षण दौर चलेगा और घर-घर सर्वेक्षण से पहले 10 से 24 जनवरी तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे होगी।

जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल उपकरणों के माध्यम से कराई जा रही है। स्व-गणना की सुविधा 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। जनगणना के पहले चरण में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना का काम मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है।

जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की जाने वाली जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और उसका उपयोग सांख्यिकीय उद्देश्यों तथा विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। नागरिकों से स्व-गणना में भाग लेने और क्षेत्र में आने वाले प्रगणकों को सहयोग देने की अपील की गई है।

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