दाज्यू सुभप्रभात आज सुबह-सुबह अखबार में खबर पढ़ी कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को आपने 10 साल की जेल का अध्यादेश लाकर इतिहास रच दिया है । आपके अध्यादेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से वसूली का प्रावधान पढ़कर तो दिल बाग बाग हो गया । जब यह सुना कि आप ऐसे लोगों से बाजार मूल्य पर वसूली करेंगे मन अति प्रसन्न हुआ कि राजस्व मंत्री हो तो आपके जैसा । हालांकि इतिहास रचने की बात अखबार वालों ने नहीं लिखी हो सकता है वह आपसे जलते हो कि इतनी छोटी उम्र का आदमी मुख्य्मंत्री बना हुआ है लेकिन आप के समर्थकों प्रशंसकों और पन्ना प्रमुखों ने इस अध्यादेश पर आप की जमकर तारीफ के पुल बांधे हुए हैं सुबह से फेसबुक व्हाट्स ऐप पर खबर भेज भेज कर एक जीबी डाटा खा लिया
इस खबर को पढ़ने के बाद मन में सुकून हुआ कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने पहली बार एक ऐसे योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जिसे उत्तराखंड की जमीनों की चिंता है और उस जमीन को बचाने के लिए वह अध्यादेश भी लेकर आ गया है इस ऐतिहासिक धाकड़ निर्णय के लिए आपको 56 तोपों की सलामी।
इस अध्यादेश की खबर पढ़ने के बाद मुझे अचानक 16 अगस्त 2021 का आपकी कैबिनेट का एक ऐसा फैसला याद आ गया जिसने आपके इस अध्यादेश पर मेरी शंका बढ़ा दी है समझ में नहीं आ रहा कि आपका नया अध्यादेश अगर कब्जा करने वालों और अतिक्रमण करने वालों को 10 साल की जेल का प्रावधान करता है तो 16 अगस्त 2021 को जो अध्यादेश आपने धाकड़ फैसला लेकर बढ़ाया जिसके अंतर्गत उत्तराखंड की 584 अवैध बस्तियां जिसमें तकरीबन दो लाख मकान है और 11 लाख की आबादी सरकारी जमीन कब्जाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर बनाई बस्तियों में रह रहे हैं को आपने तीन साल का विस्तार दे दिया कि तुम्हारा अतिक्रमण ठीक है तुम्हारे किए गए कब्जे पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तुम जहां बैठे हो वही मौज करो।
इन दो लाख अवैध मकानों को कब ध्वस्त किया जाएगा इन 11 लाख लोगों के खिलाफ कब जेल भेजने की कार्यवाही शुरू होगी यदि यह सब का जवाब मिल जाए तो आपका एक बार फिर जयकारा लगाऊं । आपके इस धाकड़ अध्यादेश की जितनी तारीफ की जाए वह कम है लेकिन देहरादून की डोईवाला रायपुर धर्मपुर कैंट राजपुर मसूरी सहसपुर विधानसभाओं में जिस प्रकार से लाखों लोग सरकारी जमीन कब्जा कर आपकी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बने हुए हैं जिन की कृपा से सरकार बन रही है मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष बन रहे हैं उन्हें हटाये बिना आपका यह नया अध्यादेश कैसे धरातल पर उतरेगा।
उम्मीद है कि आप अपनी ही पार्टी के धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली के उस पत्र का भी संज्ञान लेंगे जिसमें उन्होंने देहरादून नगर निगम पर उनकी विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर की जमीनो को अतिक्रमण करवाने के सीधे आरोप लगाए हैं विनोद चमोली के अलावा विधायक खजान दास, श्रीमती कपूर, उमेश शर्मा काऊ, प्रधान बृजभूषण गैरोला, गणेश जोशी, सहदेव पुंडीर का वोट बैंक भी इन्ही अवैध अतिक्रमण कारी बस्तियों में छुपा हुआ है हरिद्वार लोकसभा और नैनीताल लोकसभा के आपके सांसद इन्ही की वोट रूपी कृपा से सांसद हैं।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बस्तियां सिर्फ देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर में नहीं है बल्कि हल्द्वानी में तो तमाम रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई देते हैं ।
एक ओर आपका वोट बैंक है और दूसरी और आपका अध्यादेश । उम्मीद है कि जिस जोशो खरोश के साथ आप नया अध्यादेश लेकर आए हैं उससे सबसे पहले आप अपने उस पुराने अध्यादेश को समाप्त करेंगे जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध बस्तियों को बचाने का काम आपने किया गया है ।
उम्मीद है आप इस पाती का संज्ञान लेंगे ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव निकाय चुनाव पंचायत चुनाव से पहले पूरे उत्तराखंड में संदेश जाए कि मुख्यमंत्री हो तो पुष्कर सिंह धामी जैसा ।
