उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार और एडीबी के बीच 126.4 मिलियन डॉलर का समझौता
नई दिल्ली, 11 सितंबर। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने उत्तराखंड में सतत एवं जलवायु-लचीले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का फोकस राज्य के सबसे जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक—टिहरी झील क्षेत्र—पर होगा।
समझौते पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत में प्रभारी अधिकारी श्री काई वेई येओ के बीच हुए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सुश्री मुखर्जी ने कहा कि यह ऋण उत्तराखंड सरकार की उस नीति को मजबूती देगा जिसके तहत राज्य को विविधतापूर्ण और सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। टिहरी झील को इस नीति के अंतर्गत प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है।
एडीबी अधिकारी श्री येओ ने कहा कि यह परियोजना एक जलविद्युत झील के आसपास स्थायी पर्यटन का मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसमें रोजगार सृजन, आय के स्रोतों में विविधता और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया है।
इस परियोजना से बेहतर पर्यटन योजना, उन्नत बुनियादी ढाँचे, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार तथा आपदा तैयारी के माध्यम से टिहरी गढ़वाल ज़िले के 87,000 से अधिक निवासियों और प्रतिवर्ष आने वाले लगभग 27 लाख पर्यटकों को लाभ मिलेगा।
परियोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रमों में—
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण,
- जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा,
- भूस्खलन व बाढ़ जोखिम कम करने हेतु प्रकृति-आधारित समाधान,
- महिलाओं, युवाओं और निजी क्षेत्र के नेतृत्व में समावेशी पर्यटन सेवाएं शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका मिलान अनुदान कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन, विकलांग व्यक्तियों हेतु सार्वभौमिक पहुंच आधारित डिज़ाइन, और पायलट गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली आपदा जोखिम प्रबंधन पहल भी इस परियोजना की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं।