मुख्यमंत्री से मिले देहरादून बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, सौंपा समस्याओं का ज्ञापन
देहरादून, 21 नवंबर। संघर्ष समिति बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा तथा बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने नए जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए आवंटित भूमि पर चैंबर निर्माण, पुराने जिला जज परिसर की भूमि अधिवक्ताओं के पक्ष में आवंटित करने तथा दोनों स्थानों पर सरकार द्वारा चैंबरों के निर्माण कराने की मांग रखी।
मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आपसी संवाद और विचार-विमर्श ही किसी भी समस्या के समाधान का सर्वोत्तम मार्ग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन आंदोलन के वह स्वयं साक्षी रहे हैं और इस आंदोलन में अधिवक्ताओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने जोर दिया कि राज्य के विकास और वित्तीय संसाधनों के संतुलन के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिवक्ताओं से चल रहा आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें एक आर्किटेक्ट को भी शामिल किया जाएगा ताकि किसी सर्वमान्य समाधान पर सहमति बन सके। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की आख्या और संबंधित बिंदुओं को कैबिनेट के समक्ष रखकर उचित निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहयोग करेगी और सुझाव दिया कि सांसदों तथा विधायकों से भी सहयोग का अनुरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी इस दिशा में पहल करेंगे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल के सभी पदाधिकारी संतुष्ट दिखाई दिए और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
बैठक के दौरान सचिव शैलेश बगौली, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह तथा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता राजबीर सिंह बिष्ट, मनमोहन लाम्बा, चन्द्रशेखर तिवारी, राजीव शर्मा, राजेश कुमार आर्य, अनुज शर्मा, अनिल पंडित, रंजन सोलंकी और भानू प्रताप सिसोदिया उपस्थित थे।