स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री की सात बड़ी घोषणाएं, चमोली-पौड़ी-अल्मोड़ा में बनेंगे विशेष औद्योगिक पार्क

देहरादून, 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी सात महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां विकास के साथ विरासत, रोजगार के साथ पलायन का समाधान तथा आधुनिकता के साथ संस्कृति और पहचान की मजबूती सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में पहली बार ‘युवा आयोग’ की स्थापना की जाएगी। सीमावर्ती गांवों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उन्होंने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाकर भूमिधरी अधिकार देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्यांश को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा।

18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसी वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ शुरू करने की घोषणा भी की।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को ‘एचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ की श्रेणी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य को लगातार चार वर्षों से ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ का गौरव भी मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनके अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों का सरकार पर विश्वास केवल राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, शासन के सचिव, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।