उत्तराखंड में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय मंथन
देहरादून में तीन दिवसीय कार्यशाला शुरू, एशिया और अफ्रीका के पांच देशों के प्रतिनिधि शामिल
देहरादून, 20 नवंबर। उत्तराखंड में आधारभूत संरचनाओं और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी, कुशल एवं सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। सेतु आयोग की ओर से आयोजित यह कार्यशाला 21 नवंबर तक चलेगी। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधि तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) तथा भारत में उसके सहयोगी संस्थानों के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के आर्थिक विकास, बेहतर सड़क संपर्क, पर्यटन को प्रोत्साहन और आम जनता तक सार्वजनिक सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने में आधारभूत संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में लगभग 18,153 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय निर्धारित किया गया है। यह अवसंरचना विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, अब केवल नई परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके दीर्घकालिक रखरखाव, संरक्षण और स्थायित्व को भी प्राथमिकता देनी होगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रभावी अवसंरचना परिसंपत्ति प्रबंधन (आईएएम) से सरकारी निवेश को सुरक्षित रखने, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करने और उनकी उपयोग अवधि बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे रखरखाव और प्रतिस्थापन पर होने वाले खर्च में भी कमी लाई जा सकेगी। किसी भी आधारभूत संरचना की वास्तविक सफलता का आकलन केवल उसके निर्माण से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के आधार पर किया जाना चाहिए।
डॉ. सुंदरम ने उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्वतीय भूभाग, दूरस्थ बस्तियां तथा भूस्खलन, बाढ़, अतिवृष्टि और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। इसलिए परिसंपत्ति प्रबंधन की योजनाओं में आपदा जोखिम आकलन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उपायों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इससे सड़क, पुल, सार्वजनिक भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं को अधिक सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाया जा सकेगा।
### पिछले वर्ष तैयार छह कार्ययोजनाओं की समीक्षा
कार्यशाला में बताया गया कि राज्य सरकार अवसंरचना परिसंपत्ति प्रबंधन को नियोजन और विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में 13 से 17 अक्टूबर 2025 तक देहरादून में पहली अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला आयोजित की गई थी। उत्तराखंड सरकार, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग तथा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के सहयोग से आयोजित उस कार्यशाला में अधिकारियों को सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई थी।
पिछली कार्यशाला के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की टीमों ने छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्ययोजनाएं तैयार की थीं। वर्तमान कार्यशाला में इन्हीं कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, व्यावहारिक चुनौतियों और आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है।
कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य योजनाएं तैयार करने के चरण से आगे बढ़कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाना है। इसके लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। विशेष रूप से संस्थागत व्यवस्था, तकनीकी दक्षता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, आंकड़ों के वैज्ञानिक प्रबंधन और विभागीय समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है।
विशेषज्ञ इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद सार्वजनिक परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है और उनके रखरखाव के लिए दीर्घकालिक वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसे विकसित की जाए।
कार्यशाला में अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत, डॉ. डेनियल प्लॉट्ज सहित नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

