विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में ‘बीमार’ पड़ा सीएचसी पोखरी, सप्ताह में दो दिन विशेषज्ञ शिविर लगाने की मांग

पोखरी, 30 मई (राणा)। विकासखंड पोखरी की 72 ग्राम सभाओं तथा नगर पंचायत क्षेत्र की हजारों की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पोखरी लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि गंभीर एवं विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता वाले मरीजों को उपचार के लिए गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देहरादून जैसे दूरस्थ अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने जिलाधिकारी चमोली तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को ज्ञापन भेजकर सीएचसी पोखरी में सप्ताह में कम से कम दो दिन फिजिशियन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (गाइनोकोलॉजिस्ट) के विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि स्थायी नियुक्तियां होने तक जिला मुख्यालय अथवा बड़े अस्पतालों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ज्ञापन में कहा गया है कि सीएचसी पोखरी में फिजिशियन, सर्जन, दंत चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ जैसे महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जैसी आवश्यक जांच सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसका सबसे अधिक असर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर पड़ रहा है।

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सप्ताह में दो दिन विशेषज्ञ चिकित्सकों के शिविर लगाए जाते हैं तो क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और उन्हें उपचार के लिए दूर-दराज अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।
ज्ञापन पर नगर पंचायत अध्यक्ष सोहन लाल, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत, जिला पंचायत सदस्य एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह राणा, नागभूमि टैक्सी यूनियन अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत, राज्य आंदोलनकारी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कुंवर सिंह खत्री, पार्षद गिरीश किमोठी, पूर्व पार्षद विष्णु प्रसाद चमोला, व्यापार मंडल जिला सचिव कुंवर सिंह चौधरी, रमेश चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के हस्ताक्षर हैं। सभी ने प्रशासन से जनहित में शीघ्र प्रभावी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
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