स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने गिनाई उपलब्धियां , प्रदेशवासियों को बताये अपने लक्ष्य

–उत्तराखंड हिमालय ब्यूरो –

देहरादून 15 अगस्त । मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड ग्राउण्ड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। पुलिस उप महानिरीक्षक सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस., उपनिरीक्षक श्रीमती रेखा दानू, श्री कृपाल सिंह एवं मुख्य आरक्षी श्री वेद प्रकाश भट्ट को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में यूकेएसएसएससी परीक्षा धांधली की जांच कर रही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में एस.टी.एफ. की टीम को भी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ. श्री अजय सिंह, उप निरीक्षक श्री दिलवर सिंह, श्री नरोत्तम बिष्ट, उमेश कुमार एवं विपिन बहुगुणा को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा 1 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री जी के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है।

केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर-पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टीवीटी में सुधार के लिए चारधाम ऑलवेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में जा सकेंगे। केंद्र सरकार से पौंटा साहिब-देहरादून, बनबसा-कंचनपुर, भानियावाला-ऋषिकेश, काठगोदाम-लालकुंआ-हल्द्वानी बाईपास और रूद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात मिली हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में  “हर घर नल से जल” के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा  स्वीकृत ‘उत्तराखण्ड इंटिग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ हॉर्टीकल्चर में मील का पत्थर साबित होगा। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रूपए की उत्तराखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट’ महत्वपूर्ण पेयजल योजनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना से नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सौंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के लिये निविदा भी आमंत्रित कर दी गई हैं। 1930 करोड़ रूपए से टिहरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। अमृत योजना अन्तर्गत 07 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिये 593 करोड़ रूपए की योजनाओं पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिये राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी है।नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्य में 4457 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल वाटिकायें प्रारम्भ हो चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में निशुल्क जांच योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिल रही है।आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में 47 लाख 83 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख 40 हजार से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 919 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी प्रारम्भ की गई है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिलेगी। राज्य में समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों का ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अचीवर्स की श्रेणी में आ गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। 4485 जैविक क्लस्टर संचालित हैं। जैविक उत्पादों के विपणन के लिये जैविक आउटलेट भी स्थापित किये जा रहे हैं। हमारी सरकार, किसानों को तीन लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है।जिन किसान भाईयों के पास कृषि उपकरण नहीं हैं, उनके लिए ‘‘फार्म मशीनरी बैंक’’ योजना शुरू की है। इसके लिए 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।