एक क्लिक से 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन हस्तांतरित

देहरादून, 4 जून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मई 2026 की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने ‘वन क्लिक’ व्यवस्था के माध्यम से 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खातों में कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की धनराशि भेजी। इस अवसर पर उन्होंने नशा मुक्ति अभियान तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं देखभाल की शपथ भी दिलाई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को बिना भेदभाव, देरी और अनावश्यक बाधाओं के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह जागरूकता कार्यशाला विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता को और मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ देश में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत तथा निशुल्क राशन जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। वहीं मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, स्टैंड-अप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते में वृद्धि की गई है तथा स्वयं सहायता समूहों को ‘लखपति दीदी योजना’ और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास की योजनाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राष्ट्रीय खेलों और जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पहचान मिली है, जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर रहे हैं। राज्य में शीतकालीन पर्यटन, केदारखंड एवं मानसखंड मंदिर माला मिशन तथा विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कॉरिडोरों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है तथा बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग तथा नियमित निगरानी और जवाबदेही को आवश्यक बताते हुए अधिकारियों एवं विभिन्न आयोगों, परिषदों तथा समितियों के सदस्यों से जमीनी स्तर पर योजनाओं की सतत निगरानी करने का आह्वान किया।