महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्र सरकार की नीतियों पर कांग्रेस का सवाल
देहरादून, 21 अप्रैल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इस अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी उपस्थित रहे।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को परिसीमन और जनगणना से जोड़ दिया गया है, जबकि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया। उनके अनुसार इससे कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई व्यावहारिक प्रश्न खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया को पुरानी जनगणना के आधार पर लागू करना लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े विभिन्न मामलों में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सरकार को अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि बिना व्यापक परामर्श और सर्वदलीय चर्चा के इतने महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेना उचित नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, जातिगत जनगणना के आधार पर ही आरक्षण व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत बनाया जा सकता है, विशेषकर OBC महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए।
मणिपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की परिस्थितियों ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं, जिन पर केंद्र सरकार को संवेदनशीलता के साथ ध्यान देना चाहिए।
इस अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यदि राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव लाती है, तो कांग्रेस पार्टी रचनात्मक सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि परिसीमन के बाद उनकी विधानसभा सीट महिला के लिए आरक्षित होती है, तो वे इसे स्वीकार करने और महिला उम्मीदवार को अवसर देने के पक्ष में हैं।
प्रेस वार्ता में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, नेशनल कोऑर्डिनेटर (सोशल मीडिया) सरदार अमरजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर तथा शीशपाल सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे।