कांग्रेस ने घोषणापत्र के लिए पत्रकारों से सुझाव मांगे

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देहरादून , 14 दिसंबर (उ हि )।  कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को देहरादून में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चुनाव घोषणापत्र पर चर्चा कर उनसे राज्य हित के मुद्दों पर सुझाव मांगे। इस चर्चा में पत्रकारों ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई और सुझाव दिया कि ऐसा कोई वायदा न किया जाय जिसके लागू होने पर राज्य की वित्तीय स्थिति और ख़राब हो जाय ।  पत्रकारों ने नॉन प्लान बजट घटाने और प्लान बजट बढ़ाने पर जोर देने के साथ ही राजकोषीय घाटा घटाने पर भी कांग्रेस को अपनी योजना बताने को कहा।

मंगलवार को राजपुर रोड़ स्थित एक होटल में वरिष्ठ मीडियाकर्मियों के साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया| कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखण्ड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव , सहप्रभारी श्री राजेश धर्माणी , सहप्रभारी श्रीमती दीपिका पांडे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव वल्लभ, उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष श्री हरीश रावत , उत्तराखण्ड कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री नवप्रभात , राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ज़रीता लेफ्तलांग , प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री राजीव महर्षि और कई कांग्रेसजन शामिल हुए|

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देवेंद्र सिंह यादव  ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि हम उत्तराखंड के सुदूर इलाकों तक पहुंचे और लोगों के मर्म को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने गांव – गांव पहुंचकर और लोगों के बीच में रहकर ये कोशिश की है कि हम उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं को दूर करने वाला घोषणापत्र तैयार करें | उन्होंने कहा कि इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से भी ये प्रयास किए गए हैं कि कि हम उत्तराखंड के सुदूर इलाके तक पहुंचे और सभी मुख्य मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें| श्री यादव ने कहा कि इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस टीम को भी पूरे प्रदेश में भेजा गया है और छोटी-छोटी बैठक करके इंजीनियर, वकील, टीचर, डॉक्टर, छात्र, किसान, महिलाएं सबके मर्म को जानने का प्रयास किया और इसी क्रम में आज पत्रकारों के साथ भी इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है ताकि हम पत्रकारों से जुड़े मुद्दे और सुझावों को भी अपने घोषणापत्र में शामिल कर सके। यादव  ने कहा कि पत्रकार साथी खुलकर सभी मुद्दों पर अपनी बात रखे ताकि हमारे प्रयास उत्तराखंड के भविष्य में मील का पत्थर साबित हो सके|

वही कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ ने कहा कि हम प्रतिज्ञा पत्र के लिए एक प्रतिज्ञा लेकर निकले हैं और सड़क पर रहकर, जमीन से जुड़कर, लोग के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं| उन्होंने कहा कि वरिष्ठ मीडियाकर्मियों से बैठकर बातचीत करने का उद्देश्य भी यही है कि प्रतिज्ञा पत्र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सुझावों को सम्मिलित किया जा सके।  प्रो. वल्लभ ने कहा कि हमने कोराना वॉरियर्स, ग्रहणीयों, आशा वर्कर, छात्रों, किसानों, इंजीनियर सबसे परामर्श लिए हैं और हम प्रतिज्ञा पथ पर चलकर ऐसे प्रतिज्ञा पत्र का निर्माण कर रहे हैं जो जुमला पत्र ना हो|

घोषणा पत्र तैयार करने में परामर्श कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों ने बढ़-चढ़ कर अपने सुझाव दिये| कई पत्रकारों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें नॉन प्लान के खर्च को सीमित करना होगा और रेवेन्यू के नये अवसर तलाशने होंगे| पत्रकारों ने अपने सुझाव में ये भी कहा कि राजकोषीय घाटे के बारे में कोई सरकार नहीं सोचती अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसे राजकोषीय घाटे को रोकने के लिए मुख्य तौर पर कार्य करना होगा| वही महत्वपूर्ण सुझाव में ये भी जोर दिया गया सुशासन के लिए आने वाली कांग्रेस सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा और आम जनमानस के लिए सरकार चलानी होगी| सुझावों के क्रम में ये भी कहा गया कि छोटी कारों के रजिस्ट्रेशन में 9 फीसदी टेक्स लिया जाता है, कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसे कम करके 5 फीसदी कर दिया जाना चाहिए| पत्रकारों ने सुझाव देते हुए यह भी कहा कि टोल टैक्स मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए फ्री होना चाहिए|

परामर्श कार्यक्रम में यह भी शिकायत की गई कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार में इन्वेस्टर्स समिट किया गया था लेकिन उसके कोई सुखद परिणाम सामने नहीं आए हैं, यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर कार्य करना होगा| सुझावों के क्रम में यह भी कहा गया कि पलायन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में इंडस्ट्री को लाना होगा और उसके लिए एक विशेष सब्सिडी तय की जानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके| सुझाव के क्रम में यह भी कहा गया कि किसानों पर विशेष ध्यान देना होगा, आगामी सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ यह भी तय करना चाहिए कि किसानों को समय पर पैसा मिल सके|

परामर्श कार्यक्रम में सिंगल विंडो सिस्टम पर भी विशेष ध्यान दिया गया और यह कहा गया कि आम जनमानस के लिए आसान प्रक्रिया होनी चाहिए| सुझाव के क्रम में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर भी विशेष बात कही गयी| इसी क्रम में ये भी कहा गया कि उत्तराखंड के व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास होने चाहिए| सुझाव देते हुए यह भी कहा गया कि महिला लीडरशिप और महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ बाल कल्याण कोष को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस होती है| इसके साथ ही पत्रकार कल्याण कोष, पत्रकारों के लिए आवास की योजना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पत्रकारों के इलाज मुफ्त कराने की भी सुविधा मुहैया होनी चाहिए|

पत्रकारों के साथ घोषणा पत्र तैयार करने के लिए परामर्श कार्यक्रम में श्री हरीश रावत , श्री देवेंद्र सिंह यादव , प्रो. गौरव वल्लभ , श्री गणेश गोदियाल  और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री नवप्रभात  ने विशेष तौर पर पत्रकारों को सुझाव के लिए उनका आभार व्यक्त किया और धन्यवाद प्रेषित किया और इसके साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई अपने सुझाव को लिखित तौर पर भी देना चाहते हैं तो कांग्रेस उनका विशेष स्वागत करती है|

 

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