धामी कैबिनेट ने लिए 52 फैसले – बजट सत्र भराड़ीसैण में, गढ़वाल और कुमाऊ मण्डल निगमों का होगा विलय : जोशीमठ के लिये पैकेज
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देहरादून, 15 फरबरी। बुधवार को हुयी धामी कैबिनेट की बैठक में लगभग 52 निर्णय लिये गये जिनमें बजट सत्र भराड़ीसैण में कराने तथा जोशीमठ के पैकेज भी शामिल है। कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र पर संशय की स्थिति समाप्त कर दी। कैबिनेट ने अगामी 13 से लेकर 18 मार्च तक भराड़ीसैण में बजट सत्र कराने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने जोशीमठ के लिये मुआवजे और पुनर्वास पर निर्णय तो लिया मगर अंतिम निर्णय अगली बैठक पर छोड़ दिया। संभवतः अंतिम निर्णय एडीएमए से हरी झंडी मिलने के बाद ही लिया जायेगा। कैबिनेट ने गढ़वाल और कुमाऊ मण्डल निगमों के विलय को भी मंजूरी दे दी।
बुधवार पूर्वाहन शुरू हुयी धामी कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ आपदा पर कुछ निर्णय लिये गये है। इनमें भवनों की दरें सीपीडब्लुडी की दर पर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। व्यावसायिक भवनों में दरें वहीं रहेंगी जिनके स्लैब बनाये जायेग।
जोशीमठ में जिन लोगों के भवनों को नुकसान हुआ है उनको पीडब्ल्यूडी के रेट के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। व्यवसायिक भवनों के संबंध में दरें वही रहेंगी, इसमें 5 स्लैप बनेंगे और उनके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। भूमि के संबंध में सर्किल रेट निर्धारित किया जा रहा है इस पर अगली कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। आवासीय भवनों के लिये तीन विकल्प तय किये गये हैं। सरकार प्रभावित को भवन बना कर भी दे सकती है। दुकानों के संबंध में भी भूमि और दुकान दोनों का मुआवजा सरकार देगी। अगर कोई किराया में दुकान चला रहा है तो सरकार उसे 2 लाख रुपये देगी
राज्य कैबिनेट द्वारा आज लिये गये फैसले इस प्रकार हैंः-
- रेराका ढांचा, 31 पद सृजित किये गए
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा
- आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई
- ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। तब तक निर्माण पर रोक
- सहसपुर के राजकीय। आईटीआई को लैब बनेगी
- बंदीरक्षक कारागार के नियुक्ति प्राधिकारी बदले
- खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में। छह सदस्यीय। सीएस, सचिव खेल भी सदस्य।
- स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे।
- एमएसएमई – निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा।
- निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा।
- सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी।
- सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए।
- आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
- अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50%, एससी की 75%
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए।
- गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया
- अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित
- देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा
- गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से
- परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी
- रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन
- एमएसएमई- केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे
- कृषि- स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा।
- अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा
- मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा।
श्रम विभाग- 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वतः माना जायेगा - पर्यटन- फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करेगी।
- ग्राम विकास विभाग- छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे
- हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। इसके सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी। 20.4 किलोमीटर के 4 रूट
- राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन
एमएसएमई- उत्तराखंड में पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी