उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट: सभी जिलों को जारी हुए विस्तृत दिशा-निर्देश,
देहरादून, 16 नवंबर । उत्तराखंड में सर्दियों की दस्तक और संभावित शीतलहर (कोल्ड वेव) के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री श्री मदन कौशिक के निर्देशों पर, जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी जनपदों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को अपना ‘कोल्ड वेव एक्शन प्लान’ अपडेट रखने और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश : शीतलहर से निपटने के लिए जनपद से लेकर ग्राम स्तर तक त्वरित प्रतिक्रिया दलों (QRT) को सक्रिय कर दिया गया है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। ये केंद्र मौसम विभाग की चेतावनियों, सड़क-यातायात की स्थिति, बिजली-पानी की आपूर्ति और निराश्रित लोगों की स्थिति की निरंतर निगरानी करेंगे। सभी संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी भी नामित किए जा रहे हैं ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
संवेदनशील वर्गों और बेघरों की विशेष देखभाल : प्रशासन का विशेष फोकस बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और बेघर लोगों पर रहेगा। जरूरत के मुताबिक इन्हें गर्म कपड़े, कंबल और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, गर्भवती महिलाओं का एक अलग डेटाबेस बनाने को भी कहा गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बने रैन बसेरों में हीटर, गर्म पानी, प्रकाश और प्राथमिक उपचार जैसी तमाम सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इसके अलावा अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से राहत के लिए अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
स्वास्थ्य और यातायात को लेकर खास तैयारी: स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखें। मेडिकल टीमों और एंबुलेंस को मुस्तैद रखा जाएगा, विशेषकर हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट के मामलों से निपटने के लिए। दूसरी ओर, बर्फबारी और पाले से प्रभावित होने वाले मार्गों को पहले ही चिन्हित कर वहां सड़क खोलने वाली मशीनरी तैनात की जाएगी। हादसों को रोकने के लिए पालाग्रस्त सड़कों पर नियमित रूप से चूने और नमक का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
दुर्गम क्षेत्रों के लिए मार्च तक का एडवांस स्टॉक: उच्च हिमालयी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जिन इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में सड़क संपर्क कटने की आशंका रहती है, वहां मार्च महीने तक के लिए खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का एडवांस भंडारण करने को कहा गया है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में भी स्थानीय जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

