धामी कैबिनेट के अहम् फैसले : औली विकास प्राधिकरण का होगा गठन ; पर्यटन विकास के लिए बनेगा प्राधिकरण
- विदेशों से आने वाले गैस लिक्विफाइड पर वैट को सरकार ने किया समाप्त
- बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी ही बदरीनाथ में ऐतिहासिक कलाकृतियां को बनाएगी
- पम्प स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को मिली मंजूरी
- स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, होटल, माइंस, योग सेंटर, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी सेक्टर सभी क्षेत्रों में 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी
- उद्योग के सेवा क्षेत्र की पॉलिसी को मिली मंजूरी
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देहरादून, 12 सितम्बर। विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और प्रेमचंद्र अग्रवाल शामिल हुए। कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख 6 प्रस्ताव रखे गए थे, जिन पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि निजी सचिव की परीक्षा देने वाले में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा लेने वाले विभाग ने अनक्वालिफाई कर दिया गया था। लिहाजा, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन अभ्यर्थियों को निजी सचिव परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई जिसकी मंजूरी पर कैबिनेट से मोहर लगा दी है। औली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औली विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जिससे की औली में आने वाले पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। इसके लिए कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने उधमसिंह नगर स्थिति गैस प्लांट में विदेशों से आने वाले गैस लिक्विफाइड पर वैट को सरकार ने समाप्त कर दिया है। जिसके लिए आज मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए कहा कि बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी (आईएनआई डिजाइन स्टूडियो) ही बदरीनाथ में ऐतिहासिक कलाकृतियां को बनाएगी। जिसके लिए मंत्री मंडल ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने उद्योग के सेवा क्षेत्र को लेकर पॉलिसी को मंजूरी दी है। जिसमें स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, होटल, माइंस, योग सेंटर, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी सेक्टर को शामिल किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट से पम्प स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को मंजूरी दी है।